Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के आदिवासी बहुल इलाके में खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण करने से पहले संबंधित ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है। ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 41(3) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। यह कोई औपचारिकता या सलाह भर नहीं है, बल्कि कानून की बाध्यकारी शर्त है।
क्या है ये आदिवासियों के जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला?
यह मामला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों- कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना से जुड़ा है। यहां की जमीन का अधिग्रहण डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की खनन परियोजना के लिए किया जा रहा था। कंपनी के पास पहले से खनन का पट्टा था, लेकिन जमीन की सतह पर खनन गतिविधियां शुरू करने के लिए उसे सतही अधिकारों की जरूरत थी। इसी के लिए राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रस्ताव का संबंधित ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को हुई बैठकों में विरोध किया था। दोनों ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी और बाद में जमीन अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी कर दीं। प्रभावित ग्रामीणों ने इस प्रक्रिया को ओडिशा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) में ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेने का प्रावधान अनिवार्य है। इस शर्त को महज सलाह या औपचारिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 41 के तीनों उपखंड अलग-अलग परिस्थितियों से जुड़े हैं। धारा 41(1) कहती है कि जहां तक संभव हो, अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। धारा 41(2) के मुताबिक, अगर अधिग्रहण जरूरी हो तो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही किया जाना चाहिए। वहीं, धारा 41(3) के तहत अधिग्रहण का फैसला लेने के बाद संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है।
कोर्ट ने कहा कि धारा 41(1) और 41(2) में इस्तेमाल किए गए शब्दों के आधार पर धारा 41(3) की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया जा सकता।
निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण पर 80 फीसदी सहमति भी जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2)(b) की भी व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार किसी निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से जमीन का अधिग्रहण करती है, तो कम से कम 80 फीसदी प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना जरूरी है।
यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) की प्रक्रिया के साथ ही ली जानी चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पहले यह सहमति हासिल होनी चाहिए। बाद के चरणों में ली गई सहमति से पहले की कानूनी कमी दूर नहीं हो सकती।
राज्य सरकार ने दावा किया था कि बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों की सहमति ली गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित फॉर्म और कानूनी प्रक्रिया के तहत सहमति लिए जाने का कोई पर्याप्त रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, सरकार जब अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, उस समय जरूरी पूर्व सहमति मौजूद नहीं थी।
ग्राम सभा की मंजूरी को कागजी औपचारिकता नहीं बना सकते
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि ग्राम सभा की सहमति को महज कागजी औपचारिकता में बदलने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तो ग्राम सभा की वास्तविक सहमति तो दूर, कागजों पर भी ऐसी सहमति मौजूद नहीं थी। इसके उलट ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की जमीन और आजीविका की सुरक्षा के लिए संविधान और कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों का पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
सामाजिक प्रभाव आकलन में भी मिली गड़बड़ी
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने पाया कि प्रभावित गांवों में 16 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन इसके वास्तव में आयोजित होने का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। RTI के जवाबों में भी कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक सुनवाई नहीं होने की बात सामने आई थी।
इसके अलावा, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की जांच करने वाले एक्सपर्ट ग्रुप में अशोक कुमार साहू नाम के व्यक्ति को शामिल किया गया था, जिनका संबंध डालमिया सीमेंट कंपनी से था। वह कंपनी में लैंड एक्विजिशन एडवाइजर के तौर पर जुड़े हुए थे।
कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक एक्सपर्ट ग्रुप स्वतंत्र होना चाहिए। किसी परियोजना से सीधे पेशेवर और वित्तीय संबंध रखने वाले व्यक्ति की मौजूदगी इस स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इससे एक्सपर्ट ग्रुप की पूरी चर्चा एक 'फिक्स्ड मैच' जैसी हो गई।
खनन का पट्टा होने से जमीन पर मालिकाना अधिकार नहीं मिल जाता
कंपनी की ओर से दलील दी गई थी कि खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत मिले खनन पट्टे के आधार पर उसे खनन का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि खनन पट्टा राज्य और कंपनी के बीच का समझौता है। इससे उन तीसरे पक्ष के जमीन मालिकों के अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते, जिनकी जमीन पर खनन किया जाना है। खनन पट्टा अपने आप में भूमि अधिग्रहण कानून की शर्तों को खत्म नहीं करता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून और 1957 का खनन कानून अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। दोनों का एक साथ पालन किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीणों की अपील स्वीकार करते हुए ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने संबंधित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, उससे जुड़ी अधिसूचनाओं और आदेशों को भी निरस्त कर दिया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून और फैसले में तय की गई शर्तों का पालन करते हुए राज्य सरकार नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
