Bank Strike: SBI कर्मचारी इस महीने 2 दिन करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 16 मांगों को लेकर आंदोलन तेज

SBI Employees Strike 2026 : देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कर्मचारियों ने 25 और 26 मई 2026 को दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। अगर इन तारीखों में कोई अवकाश पड़ता है तो हड़ताल 27 मई को की जाएगी। इस दौरान बैंक के वर्कमैन कैटेगरी के कर्मचारी काम बंद रखेंगे। यह हड़ताल ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने घोषित की है। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और पहले हुए समझौतों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसी कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

फेडरेशन ने कुल 16 मांगें रखी हैं। इसमें पर्याप्त भर्ती, प्रमोशन व्यवस्था में सुधार, पेंशन से जुड़े मुद्दे और कार्यस्थल की समस्याएं शामिल हैं। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों के अधिकारों को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और समझौतों को केवल औपचारिकता बना दिया गया है। SBI में 'वर्कमैन' श्रेणी के कर्मचारियों ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:-

कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांगों में मेसेंजर और आर्म्ड गार्ड्स की भर्ती शामिल है। संघ का कहना है कि पिछले लगभग 30 वर्षों से इन पदों पर भर्ती बंद है। इससे निचले वर्ग के लोगों के रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा स्थायी नौकरियों को आउटसोर्स किए जाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है, जिसे कर्मचारी अपने भविष्य के लिए खतरा मानते हैं।

कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया है। उनका कहना है कि पेंशन फंड मैनेजर बदलने का विकल्प नहीं दिया जा रहा, जिससे रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ रहा है। अन्य बैंकों के कर्मचारियों को यह सुविधा मिल रही है, लेकिन SBI कर्मचारियों को नहीं।

फेडरेशन ने वेतन समानता को भी बड़ा मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि अधिकारियों को अतिरिक्त विशेष वेतन मिलने से उनका वेतन लगभग 22% तक बढ़ गया है, जबकि वर्कमैन कर्मचारियों का वेतन केवल 17% तक ही सीमित है। इससे असमानता बढ़ रही है।

कर्मचारी संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों का दावा है कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों और बैंकिंग व्यवस्था की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। अब सभी की नजर सरकार और बैंक प्रबंधन की प्रतिक्रिया पर टिकी है।