Explainer: अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया तो भारत पर क्या होगा असर?

अगर अमेरिका रूसी तेल खरीदने के आधार पर भारत पर 100% का भारी टैरिफ लागू करता है, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्यात और ऊर्जा रणनीति पर व्यापक और गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया में रूसी तेल और गैस के टॉप 5 खरीदार देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति दी गई है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, रूस से ऊर्जा संसाधन खरीदने वाले टॉप 5 देशों में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं। इस स्थिति में भारत और चीन दोनों ही अमेरिकी व्यापारिक कार्रवाई के सीधे दायरे में आ जाते हैं। हालांकि इस कड़े नियम में कुछ विशेष छूट भी शामिल की गई हैं। यह कानून उन देशों को राहत देता है जो अपनी कुल प्राकृतिक गैस जरुरत का 15% से कम हिस्सा रूस से आयात करते हैं और इसमें समय के साथ कटौती करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा, बिल में एक 'वेवर क्लॉज' यानी छूट का प्रावधान भी जोड़ा गया है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस को यह साबित कर देते हैं कि किसी देश को राहत देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है, तो उस देश को इन कठोर प्रतिबंधों से मुक्त रखा जा सकता है।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निर्यात बाजार है। 100% टैरिफ लागू होने से अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग में भारी गिरावट आएगी। इस टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले सेक्टर में आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाएं, टेक्सटाइल और रेडीमेड कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयां), रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स और केमिकल होंगे।

भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। रूस से मिलने वाले सस्ते तेल से भारतीय रिफाइनरियों और सरकार को भारी बचत हुई है। अगर भारत अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए रूसी तेल खरीदना बंद या कम करता है, तो उसे मिडिल ईस्ट (खाड़ी देशों) या अन्य देशों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा। इससे भारत का तेल आयात बिल (Oil Import Bill) काफी बढ़ जाएगा।

अगक अंतरराष्ट्रीय बाजार या वैकल्पिक स्रोतों से महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपयोग की वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी, जिससे देश में महंगाई बढ़ सकती है।

अमेरिकी खरीदार भारतीय कंपनियों के बजाय अन्य देशों (जैसे वियतनाम, बांग्लादेश या मेक्सिको) के सप्लायर्स का रुख कर सकते हैं। इससे भारतीय निर्यातकों का प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड (निर्यात पर निर्भर) सेक्टर्स में कंपनियों की छंटनी और रोजगार घटने का खतरा पैदा हो सकता है।

व्यापार घाटा बढ़ने और निर्यात घटने से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसे वापस निकाल सकते हैं, जिससे घरेलू शेयर बाजारों में अस्थिरता आ सकती है।

इस बिल को पारित कराने की प्रक्रिया काफी नाटकीय और भावुक मोड़ से गुजरी। यह बिल दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के एक साल से अधिक लंबे प्रयासों का परिणाम है। ग्राहम का हाल ही में अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी बहन डार्लीन ग्राहम को उनकी जगह सीनेट सीट पर नियुक्त किया गया। डार्लीन ने अपने भाई की इस पहल को आगे बढ़ाते हुए सीनेट में कहा कि यह कानून रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अर्थव्यवस्था पर सबसे करारी चोट करेगा। यह बिल दुनिया भर के देशों को स्पष्ट रूप से यह चुनने पर मजबूर करता है कि वे अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं या रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं।

सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल अब अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (House of Representatives) के पास जाएगा। निचला सदन 31 अगस्त को दोबारा शुरू होने वाला है। इससे पहले जून में निचले सदन ने यूक्रेन को सुरक्षा व पुनर्निर्माण सहायता देने और रूसी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक अलग बिल पारित किया था। अब सीनेट से पारित 'लिंडसे ओ. ग्राहम एक्ट' को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन हासिल है। ट्रंप के रुख को देखते हुए निचले सदन पर इसे जल्द से जल्द पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजने का भारी दबाव है। अगर यह बिल अंतिम रूप से पारित होकर कानून बनता है, तो भारत को रूस से तेल आयात करने की अपनी मौजूदा रणनीति की समीक्षा करनी पड़ सकती है ताकि अमेरिकी बाजार और व्यापार पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।