RBI ने बदले घरेलू ट्रांजैक्शन के नियम, फ्रॉड के खिलाफ सख्ती, जानें क्या-क्या बदला?

RBI Domestic Transactions Rules : बिना बैंक अकाउंट के पैसे भेजने और कैश के जरिए बैंक खाते में रकम जमा कराने की सुविधा का इस्तेमाल अब नए नियमों के तहत होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Domestic Money Transfer (DMT) से जुड़े निर्देशों को एक जगह लाते हुए बैंकों और पेमेंट ऑपरेटर्स के लिए सुरक्षा इंतजाम सख्त किए हैं।

RBI ने 11 नवंबर 2026 को Reserve Bank of India (Domestic Money Transfer) Directions, 2026 जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इनका मकसद छोटे अमाउंट के घरेलू मनी ट्रांसफर को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के जरिए आसान बनाना और कैश आधारित लेनदेन पर निगरानी मजबूत करना है।

RBI ने कैश के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने वाले रेमिटर के रजिस्ट्रेशन को जरूरी बनाया है। बैंक या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) को रेमिटर का वेरिफाइड मोबाइल नंबर और सेल्फ-सर्टिफाइड आफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट (OVD) के आधार पर उसकी पहचान दर्ज करनी होगी।

इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन को एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के जरिए वेरिफाई करना होगा। यानी कैश जमा करके पैसे भेजने की सुविधा में हर बार अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इससे बिना अधिकृत व्यक्ति की जानकारी या सहमति के लेनदेन होने की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।

RBI ने बैंकों और नॉन-बैंक पेमेंट ऑपरेटर्स को ट्रांजैक्शन की निगरानी के लिए मजबूत सिस्टम तैयार करने को कहा है। इसके तहत वेलोसिटी चेक यानी किसी खाते में कितनी बार और कितनी तेजी से पैसे आ रहे हैं, इस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा, इन सुविधाओं के जरिए खाते में पैसे जमा होने पर ग्राहक को अलर्ट भेजना भी जरूरी होगा। इससे ग्राहक अपने खाते में होने वाले लेनदेन की जानकारी रख सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी एक बैंक खाते या खातों के समूह में अचानक क्रेडिट ट्रांजैक्शन की संख्या असामान्य रूप से बढ़ती है, तो बैंक को तत्काल जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।

कैश के जरिए होने वाले ट्रांसफर को पहचानने के लिए RBI ने एक और अहम व्यवस्था की है। अब रेमिटिंग बैंक को IMPS या NEFT ट्रांजैक्शन मैसेज में पैसे भेजने वाले व्यक्ति की जानकारी शामिल करनी होगी। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन मैसेज में एक अलग आइडेंटिफायर भी देना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित फंड ट्रांसफर कैश आधारित रेमिटेंस है। इससे बैंकों और संबंधित एजेंसियों को लेनदेन के स्रोत की पहचान करने में मदद मिलेगी। बैंकों और उनके BC को कैश डिपॉजिट से संबंधित Income-Tax Act, 2025 के लागू प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

सुरक्षा इंतजामों के साथ RBI ने घरेलू मनी ट्रांसफर की सीमाएं भी स्पष्ट की हैं। बैंक ब्रांच में जाकर कोई भी वॉक-इन ग्राहक NEFT के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में ₹50,000 तक भेज सकता है। वहीं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और ATM के जरिए कैश जमा करके बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा में एक ट्रांजैक्शन की सीमा ₹5,000 और एक रेमिटर की मासिक सीमा ₹25,000 होगी।

इसके अलावा, बैंक अपने ग्राहकों को ऐसे व्यक्ति को कैश भेजने की सुविधा दे सकते हैं, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। इस कैश पे-आउट सर्विस में एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम ₹10,000 और एक लाभार्थी को महीनेभर में कुल ₹25,000 तक भेजे जा सकेंगे। बैंक को लाभार्थी का नाम और पता रिकॉर्ड में रखना होगा।

ये निर्देश सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों, रीजनल रूरल बैंक (RRB), अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू होंगे। इसके अलावा अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और बैंक-नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट भी संबंधित सेवाओं के दायरे में आएंगे। RBI ने स्पष्ट किया है कि घरेलू मनी ट्रांसफर का इंटर-बैंक सेटलमेंट केवल उसके मंजूर पेमेंट सिस्टम के जरिए होगा। ट्रांसफर रियल टाइम या जितना संभव हो उतने कम समय में पूरे किए जाने चाहिए। कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर को इन निर्देशों के दायरे से बाहर रखा गया है।

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