First Cabinet Meeting of 2025: साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक रही किसानों के नाम, फसल बीमा योजना के लिए बढ़ाई गई राशि
First Cabinet Meeting of 2025: साल के पहले दिन 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई। साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित रही। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।
2025 की पहली कैबिनेट बैठक
- 2025 की पहली कैबिनेट बैठक हुई
- फसल बीमा योजना के लिए राशि बढ़ाई गयी
- इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए नए फंड का ऐलान
First Cabinet Meeting of 2025: साल के पहले दिन 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई। साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित रही। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 800 करोड़ रु का फंड बनाया गया है। किसान बीमा योजना से ओबीसी, एसटी और एससी समुदायों के 57 प्रतिशत बीमित किसानों को लाभ मिला है।
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DAP कंपनियों के लिए विशेष पैकेज
आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों में डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पहल में डीएपी उत्पादकों के लिए मौजूदा सब्सिडी के अलावा वित्तीय सहायता भी शामिल है।
किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य नुकसान के विरुद्ध उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
1,350 रुपये में मिलेगा DAP बैग
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट ने किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी से परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी है। इस कदम के लिए बजटीय आवश्यकता 3,850 करोड़ रुपये (लगभग) होगी।
कैबिनेट के इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को 50 किलोग्राम के बैग के लिए 1,350 रुपये की दर से डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक मिलता रहेगा।
क्या रहा सबसे बड़ा फैसला
उन्होंने ने कहा, "आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का विस्तार करना था, जिससे किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इसका आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस योजना के कारण किसानों के जीवन में आए वास्तविक बदलाव को देखते हुए आवंटन बढ़ाया गया है।"
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