Foreign Trade Policy 2023, Foreign Trade Policy 2023 PDF:केंद्र सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान कर दिया है। कोरोना की वजह से तीन साल बाद ऐलान हो रही विदेश व्यापार नीति इस बार कई मायने में अलग है। सबसे अहम बात यह है कि व्यापार नीति में इंसेटिंव देने की परंपरा की जगह रेमिशन (छूट और पात्रता ) आधारित व्यवस्था अपनाने पर फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य देश के निर्यात को 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। नई नीति एक अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इस बार की नीति में एक और अहम बदलाव किया है, यह नीति परंपरा के अनुसार 5 साल के लिए फिक्स नहीं होगी, बल्कि इसमें जरुरत के अनुसार बदलाव किया जाता रहेगा। यानी इस नीति की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। इसी तरह SEZ का नाम अब DESH (Development of Enterprise and Services Hub) कर दिया गया है।
चार शहरों को मिला खास दर्जा
नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात उत्कृष्ट शहरों (TEE) में चार नए शहरों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शहरों के अलावा हरियाणा का फरीदाबाद शहर शामिल हैं। अभी देश में कुल 39 निर्यात उत्कृष्ट शहर हैं। सरकार के इस फैसले चार नए शहरों के निर्यात के बेहतर अवसर पैदा होंगे। नई नीति को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एफटीपी ने पेश किया। इस मौके पर DGFT ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक भारत का कुल निर्यात 760-770 अरब डॉलर तक रह सकता है। जो 2021-22 में 676 अरब डॉलर था।पिछली नीति पांच साल की अवधि के लिए एक अप्रैल, 2015 से प्रभाव में आई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी फैलने की वजह से इसे कई बार विस्तार दिया गया। अंतिम बार इसे सितंबर 2022 में 31 मार्च, 2023 तक के लिए विस्तार दिया गया था।
ई-कॉमर्स को मिलेगा बढ़ावा
ई-वाणिज्य निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके 2030 तक बढ़कर 200-300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा, इसमें कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख रुपये प्रति शिंपमेंट से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है।
अहम बातें
- नई विदेश व्यापार नीति को इंसेंटिव रिजीम से रिमीशन व्यवस्था की तरफ ले जाने पर फोकस है।
- MSME सेक्टर के लिए आवेदन शुल्क को 50-60 फीदी कम हुआ।
- भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने पर फोकस है।
- इसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया गया है।
- निर्यात में हुए डिफॉल्ट के लिए वन टाइम सेटिलमेंट स्कीम
- स्टार एक्सपोर्ट हाउस के नियम हुए आसान
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