12 लाख तक की आय पर Zero Tax का भ्रम पड़ेगा भारी, म्यूचुअल फंड बेचकर कमाया मुनाफा तो देना होगा टैक्स!

अगर आप भी इस भ्रम में हैं कि आपकी इनकम तो टैक्सेबल स्लैब से कम है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद भी अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल बेचा है या उससे कमाई की है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। आयकर नियमों (Income Tax Rules) को लेकर आमतौर पर वेतनभोगियों और छोटे निवेशकों के बीच यह धारणा बनी रहती है कि अगर उनकी कुल वार्षिक आय नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) या पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर-मुक्त सीमा (टैक्स रिबेट लिमिट) के भीतर है, तो उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

हालिया बजट संशोधनों के बाद ₹12 लाख तक की आय पर रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए टैक्स शून्य होने की चर्चा काफी लोकप्रिय हुई है। लेकिन कई निवेशक यह भूल जाते हैं कि सामान्य आय (Ordinary Income) और पूंजीगत लाभ (Capital Gains) पर आयकर कानून के नियम पूरी तरह से अलग काम करते हैं। अगर आपने किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) यूनिट्स या इक्विटी शेयर्स बेचे हैं और उन पर मुनाफा कमाया है, तो आपकी कुल सैलरी आय भले ही टैक्स स्लैब से नीचे हो, फिर भी आपको इस मुनाफे पर अलग से कैपिटल गेंस टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार से होने वाली कमाई को आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के तहत सामान्य वेतन या व्यावसायिक आय में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसे 'कैपिटल गेंस' की श्रेणी में रखा जाता है। कैपिटल गेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG)। आपने म्यूचुअल फंड स्कीम को कितने समय तक अपने पास रखा है, इसी से तय होता है कि उस पर कौन सा टैक्स लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मामले में, अगर आप अपने निवेश को खरीदने के 12 महीनों के भीतर ही बेच देते हैं, तो उस पर होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाता है। इस शॉर्ट टर्म मुनाफे पर फ्लैट 20% की दर से टैक्स लागू होता है। इस मामले में आपकी सामान्य सैलरी चाहे शून्य ही क्यों न हो, म्यूचुअल फंड से हुए इस अल्पकालिक मुनाफे पर आपको 20 प्रतिशत टैक्स देना ही होगा।

दूसरी ओर, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश कम से कम 12 महीने या उससे अधिक समय तक बनाए रखते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं, तो उस मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) कहा जाता है। नियम के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स-फ्री (कर मुक्त) होता है। लेकिन जैसे ही एक वित्त वर्ष में आपका कुल लॉन्ग टर्म मुनाफा 1.25 लाख की इस सीमा को पार करता है, तो अतिरिक्त मुनाफे पर आपको बिना इंडेक्सेशन लाभ के 12.5% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी इक्विटी फंड को 2 साल बाद बेचा और आपको 2 लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ, तो शुरुआती 1.25 लाख टैक्स-फ्री रहेंगे, लेकिन बाकी बचे 75,000 पर आपको 12.5% की दर से टैक्स चुकाना पड़ेगा।

इसके अलावा, डेट म्यूचुअल फंड्स (Debt Mutual Funds) या फिक्स्ड इनकम फंड्स के नियम और भी सख्त हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड्स से होने वाली पूरी कमाई को निवेशक की टैक्स स्लैब आय में जोड़ दिया जाता है और उस पर होल्डिंग अवधि के बिना स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगता है। इसलिए, अगर कोई निवेशक यह मानकर बैठा है कि 12 लाख तक की आय पर रिबेट मिलने के कारण उसे कोई टैक्स फाइलिंग या भुगतान नहीं करना है, तो यह अनजाने में की गई एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। म्यूचुअल फंड बेचने से हुई कमाई पर टैक्स की देनदारी से बचने के लिए आवश्यक है कि निवेशक हर साल अपने कैपिटल गेंस स्टेटमेंट (Capital Gains Statement) की जांच करें और सही समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करके अपने मुनाफे की सही जानकारी आयकर विभाग को दें, ताकि बाद में किसी भी कानूनी नोटिस या पेनाल्टी से बचा जा सके।