मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान युद्ध की आहट ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है। इस संघर्ष की वजह से एलपीजी (LPG) की सप्लाई बाधित हुई है, जिसका सीधा असर भारत में रसोई गैस की कीमतों पर पड़ा है। हाल ही में सरकार ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए थे, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। इसी बीच, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एलपीजी संकट (LPG Crisis) और पीएनजी (PNG) को पूरी तरह 'टैक्स-फ्री' करने की मांग की है। सीटीआई का तर्क है कि अगर सरकार इन पर से टैक्स हटा देती है, तो जनता को महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत मिल सकेगी।
LPG और PNG पर टैक्स का मौजूदा गणित
वर्तमान में, रसोई गैस और पाइप वाली गैस पर अलग-अलग टैक्स स्लैब लागू हैं। घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर को जीएसटी (GST) के दायरे में रखा गया है और इस पर फिलहाल 5% जीएसटी वसूला जाता है। दूसरी ओर, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार 18% भारी-भरकम जीएसटी लेती है। वहीं, अगर पाइप वाली गैस (PNG) की बात करें, तो यह अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट (VAT) लगाती हैं। मिसाल के तौर पर, दिल्ली में पीएनजी पर 5% वैट लागू है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह दर 14.5% तक ऊंची है।
टैक्स हटने से आपकी जेब पर कितना होगा असर?
सीटीआई की मांग के अनुसार, यदि सरकार घरेलू गैस सिलेंडर पर से 5% जीएसटी हटा लेती है, तो कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली में फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर लगभग 913 रुपये का मिल रहा है। टैक्स हटने के बाद यह करीब 43 रुपये सस्ता होकर 869.52 रुपये का हो जाएगा। सबसे बड़ी राहत कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों को मिलेगी। 18% जीएसटी के साथ दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत फिलहाल 2,078.50 रुपये है। यदि इसे टैक्स-फ्री कर दिया जाए, तो यह सीधे 317 रुपये सस्ता होकर 1,761.44 रुपये पर आ जाएगा। इससे बाहर खाना-पीना भी सस्ता होने की उम्मीद है।

lpg cylinder crisis
संकट के बीच बढ़ती मांग और CTI की पहल
सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने दुनिया भर में तेल और गैस का संकट पैदा कर दिया है। सप्लाई कम होने के डर से लोग अब पीएनजी (PNG) कनेक्शन की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। दिल्ली के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2026 में जहाँ रोजाना औसतन 686 नए पीएनजी कनेक्शन जुड़ रहे थे, वहीं मार्च में यह संख्या तीन गुना बढ़कर 2,000 कनेक्शन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। सीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक गर्ग और वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के अनुसार, इस बढ़ती मांग और संकट को देखते हुए सरकार को टैक्स हटाकर जनता के बोझ को हल्का करना चाहिए।
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