Supertech के घर खरीदारों के लिए बड़ी खबर! 16 प्रोजेक्ट्स के लिए नया IRP, संभालेगा पूरी कमान

Supertech के 16 अटके घरों के प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण आगे बढ़ाने और काम की निगरानी बेहतर करने के लिए नया अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) को एक सप्ताह के अंदर नए अधिकारी के नाम सुझाने का निर्देश दिया है।

नए अधिकारी की जिम्मेदारी केवल Supertech की दिवाला प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगी। उसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी समिति का नेतृत्व भी करना होगा। इसके अलावा अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यानी रुके हुए प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने और उसकी निगरानी करने में नए अधिकारी की बड़ी भूमिका होगी।

Supertech के इन 16 अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी NBCC को दी गई है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें NBCC को इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन 16 प्रोजेक्ट्स में करीब 49,748 घर शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में हैं।

हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स में निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकी है। NCLAT ने NBCC की ओर से हो रही देरी पर भी चिंता जताई है। इसके लिए पहले कई जरूरी काम पूरे करने को कहा गया था। इनमें प्रोजेक्ट्स की जांच, सरकारी मंजूरी लेना, निर्माण के लिए ठेकेदार तय करना, प्रोजेक्ट्स को NBCC को सौंपना और निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करना शामिल था।

NCLAT के अनुसार, निर्माण से जुड़े ठेके की प्रक्रिया पूरी होने के बाद NBCC को करीब एक महीने के अंदर काम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ना था। पहले 1 अक्टूबर 2026 से निर्माण शुरू करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट में कुछ जरूरी काम पूरे नहीं होने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में इन कामों को पूरा करने की नई संभावित तारीख नहीं बताई गई थी।

नए अधिकारी की नियुक्ति की एक वजह पहले नियुक्त अधिकारी हितेश गोयल पर हुई कार्रवाई भी है। IBBI ने उन्हें दो साल के लिए निलंबित किया था। 30 मार्च 2026 को IBBI की अनुशासन समिति ने Supertech और Nobility Estates की दिवाला प्रक्रिया से जुड़े कई मामलों की जांच की थी। इसमें नियमों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने की कमियां पाई गई थीं।

IBBI के रिकॉर्ड के अनुसार, हितेश गोयल को पहले Supertech की दिवाला प्रक्रिया संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें इस प्रक्रिया में समाधान अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई थी। अब नए अधिकारी की नियुक्ति के बाद 16 प्रोजेक्ट्स की निगरानी और उनसे जुड़े जरूरी कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी।

NCLAT ने NCLT और IBBI को एक सप्ताह के अंदर नए अधिकारी के नाम सुझाने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 को होगी। प्रोजेक्ट्स से जुड़े कुछ जरूरी कागजात अभी उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई है। NCLAT ने इन कागजातों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षों को देने का निर्देश दिया है। ऐसे में नए अधिकारी की नियुक्ति और NBCC की ओर से निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।