नई दिल्ली। देश में ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती मांग के चलते केंद्र सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार डीजल का एक्सपोर्ट बैन (Ban Diesel Export) कर सकती है। दरअसल प्राइवेट कंपनियों ने घरेलू बाजार में डीजल की सप्लाई 50 फीसदी कम कर दी है और ज्यादा मुनाफे के लिए प्राइवेट कंपनियां डीजल का एक्सपोर्ट कर रही हैं। आगे खरीफ के बुआई सीजन में डीजल की मांग और भी बढ़ने की आशंका है।
सरकार को डीजल की मांग बढ़ने की उम्मीद
सरकारी सेक्टर की तेल विपणन कंपनियों को डीजल पर 23 रुपये प्रति लीटर से 25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। फिलहाल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार को मांग बढ़ने की उम्मीद है।
किसानों को मिल सकती है डीजल सब्सिडी
इसके अलावा राज्यों को किसानों को डीजल सब्सिडी (Diesel Subsidy) देने को भी कहा जाता सकता है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को काफी मदद मिलेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में डीजल की मांग में उछाल दर्ज किया गया है । तेल की खपत बढ़ने और रिफाइनरीज बंद रहने की वजह से सप्लाई को लेकर कई दिक्कतें हैं।
