EPFO subscribers in October 2021: देश में लगभग सभी नौकरीपेशा लोगों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में खाता होता है, जहां उनके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है। यह हर किसी के लिए अहम होता है। नवीनतम पेरोल आंकड़ों के अनुसार, ईपीएफओ ने अक्टूबर में 12.73 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े हैं, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 10.22 फीसदी अधिक हैं।
श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा कि, साल-दर-साल की तुलना में अक्टूबर 2021 में शुद्ध पेरोल एडिशन में लगभग 10.22 फीसदी की वृद्धि हुई। अक्टूबर 2020 के दौरान 11.55 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े गए थे। कुल 12.73 लाख शुद्ध ग्राहकों में से 7.57 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत नामांकित किया गया है। लगभग 5.16 लाख शुद्ध ग्राहक ईपीएफओ से बाहर हो गए, लेकिन दोबारा इससे जुड़ गए। इन्होंने ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने का विकल्प चुना।
18 से 21 आयु वर्ग के 2.50 लाख सदस्य जुड़े
पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना से पता चलता है कि 22-25 वर्ष के आयु वर्ग ने अक्टूबर, 2021 के दौरान 3.37 लाख अतिरिक्त के साथ सबसे अधिक शुद्ध नामांकन दर्ज किया है। 18 से 21 आयु वर्ग के भी लगभग 2.50 लाख सदस्य जुड़े हैं। 18 से 25 वर्ष के आयु समूहों ने अक्टूबर, 2021 में कुल शुद्ध ग्राहक में लगभग 46.12 फीसदी का योगदान दिया है। इन आयु समूहों के सदस्य आमतौर पर बाजार में पहली बार नौकरी करते हैं और कमाई क्षमता के मामले में किसी व्यक्ति की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण का संकेत देते हैं।
इतनी रही महिलाओं की हिस्सेदारी
महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में महीने के दौरान सबसे ज्यादा, लगभग 7.72 लाख ग्राहकों जुड़े, जो सभी आयु समूहों में कुल शुद्ध पेरोल अतिरिक्त का लगभग 60.64 फीसदी है। माह के दौरान महिला नामांकन का शुद्ध हिस्सा 2.69 लाख रहा। अक्टूबर, 2021 के महीने के दौरान महिला नामांकन की हिस्सेदारी कुल शुद्ध ग्राहकों की संख्या का लगभग 21.14 फीसदी है।
सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है ईपीएफओ
मई 2018 के महीने से ईपीएफओ अक्टूबर 2017 से आगे की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है। ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की कानून के तहत संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
