8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत देते हुए कहा है कि वे 8वें वेतन आयोग के मामले में राज्य सरकारों से सक्रियता से परामर्श कर रहे हैं और इस आयोग के गठन की घोषणा जल्द ही हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के टॉप संगठन, गवर्नमेंट एम्प्लाइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC), जो भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने हाल ही में राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की थी। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल जनवरी में हुई थी, लेकिन तब से इस पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। कर्मचारी आयोग के प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर इंतजार कर रहे हैं। 4 अगस्त 2025 को हुई बैठक में GENC ने कई मुद्दे उठाए, जैसे 8वें वेतन आयोग की देरी, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म करना और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करना, कोरोना काल में 18 महीनों की DA की बढ़ोतरी की रोकथाम, आदि।
मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन का दिया आश्वासन
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अगस्त 2025 को हुई इस बैठक में मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आयोग के जल्द गठन का आश्वासन दिया। उन्होंने पेंशन सचिव के साथ भी तुरंत एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के पुनर्स्थापन पर चर्चा हुई। बैठक में सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों की सीमा बढ़ाने, कैडर समीक्षा और नियमित JCM (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) बैठकों को सुनिश्चित करने जैसे अन्य मुद्दे भी उठाए गए। कुछ मांगें जांच के लिए रखी गईं, जबकि DA की मांग वापस ले ली गई। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रमुख चर्चा के मुद्दे और मंत्री के जवाब
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब होगा?
मंत्री के जवाब: सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है, गठन जल्द घोषित होगा।
NPS और UPS को खत्म होंगे, OPS पुनर्स्थापित होंगे?
मंत्री के जवाब: मंत्री ने तुरंत पेंशन विभाग के सचिव से GENC की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।
सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति कोटा 5% से बढ़ेगा?
मंत्री के जवाब: मौजूदा सीमा कानूनी निर्णयों पर आधारित है, बढ़ाने की संभावना नहीं।
कम्यूटेड पेंशन की पुनर्स्थापना 15 साल के बजाय 12 साल में करना
मंत्री के जवाब: पेंशन विभाग ने स्पष्ट किया है, इस पर कोई प्रस्ताव नहीं है।
पदोन्नति के लिए निवास अवधि घटेगा?
मंत्री के जवाब: यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
CGHS और CS(MA) अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा
मंत्री के जवाब: स्वास्थ्य मंत्रालय से sympathetic विचार करने को कहा जाएगा।
JCM की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करना
मंत्री के जवाब: सभी विभागों को निर्देशित किया जा चुका है, पुनः ध्यान दिलाया जाएगा।
पुनः नियुक्त पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण एवं छुट्टियों की नकद भुगतान
मंत्री के जवाब: मामला सक्रिय जांच में है।
फायर फाइटिंग स्टाफ के लिए मॉडल भर्ती नियम
मंत्री के जवाब: मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव की जांच होगी, DoPT पहले भी ऐसा नियम बना चुका है।
आंशिक अवकाश (Half Pay Leave) को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट 3 दिन तक छुट्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव
मंत्री के जवाब: यह मांग उचित लगती है, जल्द समीक्षा होगी।
बैठक सौहार्दपूर्ण समाप्त हुई, मंत्री ने GENC के रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और कर्मचारियों की जायज़ मांगों को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया।
रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।
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