8th Pay Commission: क्या मिनिमम सैलरी ₹69,000 होगी? कर्मचारी संगठनों ने रखी मांग, क्या होगा सबसे बड़ा इजाफा?

8th Pay Commission News: केंद्र सरकार में काम करने वाले लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनस के पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मिनिमम सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग की है।

नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी), या NC-JCM की ड्राफ्ट कमेटी ने 8वें CPC को सौंपे गए अपने फाइनल मेमोरेंडम में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ मांगें रखी हैं। इनमें कम से कम 69,000 रुपये का वेतन, 3.83 का Fitment factor, 6% का सालाना इंक्रीमेंट, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कम से कम मकान किराया भत्ता (HRA) स्लैब को बढ़ाकर 30% करने की मांग रखी गई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रमुख संघों और यूनियनों की 8वें CPC (केंद्रीय वेतन आयोग) से संबंधित मांगों की एक साझा सूची जारी की है। NC-JCM इन यूनियनों की एक शीर्ष संस्था है। इन मांगों में मसौदा समिति ने 8वें वेतन आयोग से अनुरोध किया है कि वह 7वें वेतन आयोग के 18 कर्मचारी स्तरों को मिलाकर सात स्तरों में बदल दे; पारिवारिक इकाइयों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात कर दें। यह सुनिश्चित करे कि 30 वर्षों की सेवा अवधि में प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम पांच पदोन्नतियां मिलें और हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा करे। इनके अलावा भी कई अन्य अनुरोध किए गए हैं। ड्राफ्ट कमेटी ने अपनी सभी मांगें 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की मांग की है।

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