8th Pay Commission लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए DA 2% बढ़ाकर 60% कर दिया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दूसरी ओर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी नए वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी – NC-JCM) के स्टाफ साइड ने, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों का प्रतिनिधित्व करता है, ने 8वें वेतन आयोग को कई मांग सौंपी है। इनमें न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करने की मांग की गई है। इसका आधार परिवार के सदस्यों की संख्या 3 की जगह 5 सदस्यों के फॉर्मूले पर विचार करने की सलाह दी गई है।
कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि न्यूनतम वेतन तय करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, जिससे इंसान की रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे खाना, घर, पढ़ाई, इलाज, यात्रा और डिजिटल खर्च आसानी से पूरे हो सकें।
अभी तक सैलरी कैलकुलेशन में परिवार को 3 सदस्यों (यूनिट) के आधार पर माना जाता है, लेकिन अब इसे बदलकर 5 सदस्यों के हिसाब से करने की मांग गई है। इसमें कर्मचारी, उसका जीवनसाथी, दो बच्चे और माता-पिता को शामिल किया जाएगा।
क्या है बड़ा बदलाव?
पहले जहां 3 लोगों के हिसाब से वेतन तय होता था, अब इसे बढ़ाकर 5 लोगों के आधार पर करने का प्रस्ताव है। इसी बदलाव के चलते न्यूनतम वेतन को करीब 69,000 रुपये करने की मांग की जा रही है।
5 सदस्यों वाले परिवार का एक ढांचा प्रस्तावित किया है, जिसमें शामिल हैं:
- कर्मचारी: 1 यूनिट
- जीवनसाथी: 1 यूनिट
- दो बच्चे: प्रत्येक 0.8 यूनिट
- आश्रित माता-पिता: प्रत्येक 0.8 यूनिट
इस गणना में भोजन और पोषण पर होने वाला खर्च, आवास (कुल खर्च का 7.5%), ईंधन, बिजली और पानी (20%), शिक्षा और कौशल विकास (25%), त्योहारों, विवाह और मनोरंजन जैसे सामाजिक दायित्व (25%); तथा प्रौद्योगिकी और डिजिटल जरूरतें (5%) शामिल हैं।
यह बदलाव इस सच्चाई को दिखाता है कि कई सरकारी कर्मचारी न केवल अपने जीवनसाथी और बच्चों का, बल्कि अपने बुज़ुर्ग माता-पिता का भी भरण-पोषण करते हैं। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की जिम्मेदारी को 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम' जैसे कानूनी प्रावधानों का भी समर्थन प्राप्त है।
इसके अलावा, यह 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के भी अनुरूप है, जो परिवार"की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल करता है। इस प्रकार, यह वेतन गणना के आधार को संशोधित करने के तर्क को और अधिक मजबूत बनाता है।
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आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभ... और देखें