Bike Taxi Ban In Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए दिल्ली में कैब एग्रिगेटर्स को बड़ा झटका दिया है। इसमें अब ओेला, उबर और रैपिडो जैसी अन्य सर्विस की टू-व्हीलर टैक्सी यानी बाइक टैक्सी को बैन कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश देते हुए कहा कि अब दिल्ली में टू-व्हीलर टैक्सी को चलाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट के बीच इस मामले पर तर्क-वितर्क जारी थे। कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर राज्य में बैन लगा दिया था और 1 लाख रुपये तक चालान का प्रावधान भी किया था।
क्यों बैन हो गई बाइक टैक्सी?
सुप्रीम कोर्ट ने टू-व्हीलर टैक्सी को नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन माना है जिसे दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई नीति लागू होने तक चलाया नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार ने इस मामले में कहा था कि 30 जून तक इसे लेकर एक नीति लाएंगे। दिल्ली सरकार ने पहले भी कैब ऑपरेटर्स को टू-व्हीलर के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फटकार लगाई थी क्योंकि ये मोटर वाहन एक्ट, 1988 का उल्लंघन है।
अब कितना कटेगा चालान?
सुप्रीम मोर्ट द्वारा आदेश आने के बाद मोटर वाहन एक्ट, 1988 के मुताबिक पहले उल्लंघन पर 5,000 रुपये का चालान है। दूसरी बार बाइक-टैक्सी का इस्तेमाल किए पाए जाने पर 10,000 रुपये का चालान कटेगा और एक साल तक सजा का प्रावधान है। ये जानकारी ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक पब्लिक नोटिस के जरिए दी है। चालान के अलावा इस नियम के उल्लंघन पर राइडर का ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
अंशुमन साकल्ले जून 2022 से टाइम्स नाउ नवभारत (www.timesnowhindi.com/) में बतौर सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं। ये ईएमएमसी, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और जी न्यूज डिजिटल में काम करने के बाद संस्थान से जुड़े। इन्हें सभी मुख्य बीट्स पर काम करने का अनुभव है और ये 12 वर्ष से भी ज्यादा इसी पेशे में गुजार चुके हैं। एक्सपर्टीज की बात करें तो ऑटो और टेक से जुड़ी तमाम खबरों का जिम्मा यही संभाल रहे हैं। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हो या वीडियो या फिर गाड़ियों का रिव्यू, ये हमेशा अलग-अलग एंगल से खबरों को रोचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भोपाल के रहने वाले अंशुमन बड़े घुमक्कड़ हैं और ये देश की लगभग सभी प्रचलित जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर चुके हैं। एनडीटीवी से लेकर अब तक इन्होंने सिर्फ ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी खबरों पर ही काम किया है, हालांकि कोर बीट से इतर चुनाव, बजट या किसी भी बडे इवेंट पर इन्हें बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इन सबके अलावा राजनीति में भी इन्हें खासी दिलचस्पी है, यही वजह है कि मध्यप्रदेश की पॉलिटिक्स को ये बहुत गहराई से जानते हैं।
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