Farmers Loan Waiver : सी जोसफ विजय (C. Joseph Vijay) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण माफ करने की घोषणा की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमांत किसानों का 50 हजार रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा। इसके साथ ही बड़े किसानों को भी राहत देते हुए उनके 5 हजार रुपये तक के फसल ऋण माफ करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस कदम से लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
14 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य के करीब 14.22 लाख किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 2,044 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती लगातार महंगी होती जा रही है और कई किसान कर्ज के बोझ से परेशान हैं। ऐसे में यह ऋण माफी योजना किसानों को राहत देने का काम करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे किसान नए खेती सीजन की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
चुनावी वादे को सरकार ने किया पूरा
राज्य सरकार का यह फैसला पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए चुनावी वादों का हिस्सा था। चुनाव प्रचार के समय किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। सरकार बनने के बाद अब इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम ग्रामीण इलाकों और किसानों के बीच उसकी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकता है। किसान लंबे समय से फसल ऋण माफी की मांग कर रहे थे।
किन किसानों को मिलेगा फायदा
आधिकारिक बयान के अनुसार, एक मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण इस योजना के तहत माफ किए जाएंगे। यानी जिन किसानों ने इस अवधि में कर्ज लिया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी है। ऐसे किसानों का 50 हजार रुपये तक का ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं बड़े किसानों के लिए 5 हजार रुपये तक की राहत देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अन्य किसानों के लिए भी अलग राहत उपायों की घोषणा की गई है।
नए कर्ज लेने में होगी आसानी
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों को आगामी बुवाई सीजन के लिए नया कर्ज लेने में आसानी होगी। कई किसान पुराने कर्ज के कारण नए ऋण नहीं ले पा रहे थे, जिससे खेती प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की परेशानियों को समझती है और उनकी मदद के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फसल ऋण माफी से किसानों का आर्थिक दबाव कम होगा और वे खेती में दोबारा निवेश कर सकेंगे।
वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
सरकारी बयान में कहा गया कि राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने माना कि इससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन किसानों की भलाई को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का कहना है कि खेती राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसानों की स्थिति मजबूत करना जरूरी है। इसलिए आर्थिक चुनौतियों के बावजूद यह राहत पैकेज लागू किया जा रहा है।
किसानों में खुशी की लहर
सरकार की घोषणा के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। कई किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। साथ ही आने वाले खेती सीजन में किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल ... और देखें