मक्का पैक्ट हुआ 'एक्टिव', सऊदी अरब में होगी संयुक्त बल की तैनाती, बढ़ते हूती हमलों के बाद PAK-तुर्किये ने लिया फैसला

Mecca Pact: सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के बढ़े हमलों के बाद मक्का पैक्ट 'एक्टिव' हो गया है। रियाद में आपात बैठक के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये संयुक्त रक्षा समझौता लागू करने पर सहमत हो गए हैं। अब इसके तहत सऊदी अरब में संयुक्त बल की तैनाती होगी। इस बीच, सऊदी अरब ने हूतियों पर मक्का-मदीना सहित कई शहरों पर हमले का आरोप लगाया है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मक्का-मदीना जैसे पवित्र स्थलों, राजधानी रियाद और अबहा, खमिस मुशैत, जिजान, नजरान, ताइफ और यानबू जैसे शहरों को निशाना बनाया गया है।

मंत्रालय ने दक्षिणी लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी जहाजों को निशाना बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने राज्य में नागरिकों तथा नागरिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला बताया है।

तुर्किये और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक नए पारस्परिक रक्षा गठबंधन के तहत सैनिकों की 'त्वरित तैनाती' करेंगे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से खाड़ी देश पर हमले बढ़ रहे हैं। अगस्त में तीनों देशों ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत यदि तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है, तो बाकी दोनों देश उसकी सहायता के लिए आगे आएंगे। यह समझौता NATO की दूसरी सबसे बड़ी सेना वाले देश तुर्किये, इस्लामी दुनिया के एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न देश पाकिस्तान और खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख शक्ति सऊदी अरब को एक साथ लाता है।

तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को रियाद में एक आपात बैठक की। बैठक में सऊदी अरब पर हाल में हुए हमलों, खासकर पवित्र शहरों मक्का और मदीना को निशाना बनाए जाने, का उल्लेख किया गया। हालांकि संयुक्त बयान में ईरान समर्थित हूतियों का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया। तीनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने 'सऊदी अरब की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ किसी भी हमले या धमकी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने' के अपने रुख की फिर से पुष्टि की है।

सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि राज्य को अपने क्षेत्र, संसाधनों, संप्रभुता तथा नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा की रक्षा करने का अंतर्निहित अधिकार है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के अपने अधिकार की पुष्टि करता है।