अमेरिका द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने वाला नया बिल पास करने के कुछ ही घंटों बाद, क्रेमलिन ने गुरुवार को चेतावनी दी कि इस बिल का यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बातचीत पर असर पड़ेगा। एक बयान जारी करते हुए, क्रेमलिन ने कहा कि रूस अमेरिका में तथाकथित 'भयानक प्रतिबंध' (Hellish Sanctions) वाले बिल को अपनाए जाने को 'दोस्ताना न होने वाला कदम' मानता है।
उसने आगे कहा कि अगर ये नए अमेरिकी प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, तो यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिशें और मुश्किल हो जाएंगी।
अमेरिकी हाउस ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को मंज़ूरी दी
अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने गुरुवार को एक बिल पास किया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और भारत और चीन सहित तेल और गैस के क्षेत्र में उसके व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देगा। पिछले महीने अमेरिकी सीनेट द्वारा पास किए गए 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026' को बुधवार शाम हाउस ने 262-159 वोटों से मंज़ूरी दे दी और अब यह कानून बनने के लिए ट्रंप के पास जाएगा।
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इस कानून के पक्ष में 203 रिपब्लिकन, 58 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सदस्य ने वोट दिया। सात रिपब्लिकन और 152 डेमोक्रेट ने इसका विरोध किया। खास बात यह है कि इस बिल का नाम साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनकी जुलाई में मौत हो गई थी। उन्होंने इस बिल के लिए समर्थन जुटाने में एक साल से ज्यादा समय बिताया था।
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'मकसद ट्रंप को चीन, भारत और अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देना'
इस बिल का मकसद न सिर्फ रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि उन जहाज़ों के 'शैडो फ्लीट' (गुप्त बेड़े) पर भी प्रतिबंध लगाना है जो मॉस्को को तेल की डिलीवरी पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। इसका मकसद ट्रंप को चीन, भारत और अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देना भी है ताकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता कम हो सके, साथ ही ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकें।
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