बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। तस्वीर-AP
Awami League Protest: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन और प्रतिरोध मार्च की मंगलवार को घोषणा की। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए ‘मानवता के विरुद्ध अपराधों’ के लिए 17 नवंबर को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई।
महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 78 वर्षीय अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का 'मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार' बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। हसीना फिलहाल भारत में हैं, जबकि माना जा रहा है कि कमाल भी भारत में ही छिपा हुआ है।
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में, अवामी लीग ने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण का फैसला मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा हसीना और उनकी पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से बाहर रखने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है।
अवामी लीग ने आईसीटी न्यायाधिकरण को अवैध करार देते हुए इसके फैसले को खारिज करते हुए और यूनुस के इस्तीफे की मांग करते हुए 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च आयोजित करने की घोषणा की।
इससे पहले ढाका ने एक बार फिर नई दिल्ली से औपचारिक रूप से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। हसीना को जुलाई के विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने रविवार को विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से इस मामले की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में भी हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा था।
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