बुरी चीजें होने जा रही हैं...बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप ने अफगानिस्तान को चेताया, फिर जताया वापस लेने का इरादा

Trump warns Afghanistan over Bagram Air Base: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस का नियंत्रण वाशिंगटन को वापस देने की मांग तेज कर दी है। इसे लेकर उन्होंने तालिबान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वे उनकी मांग नहीं मानते हैं तो "बुरी चीजें होने वाली हैं"। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में चेतावनी दी- अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बुरी चीजें होने वाली हैं!!!

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद, बगराम एयरबेस वर्तमान में तालिबान सरकार के नियंत्रण में है। ट्रंप ने बार-बार संकेत दिया है कि अफगानिस्तान और चीन की सीमा के पास इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए, वह इस एयरबेस पर नियंत्रण बनाए रखते। कुछ दिन पहले, अपनी लंदन यात्रा के दौरान, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस एयरबेस पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है।

ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम अफगानिस्तान छोड़ने जा रहे थे, लेकिन हम इसे पूरी ताकत और सम्मान के साथ छोड़ने जा रहे थे, और हम बगराम, बड़े हवाई अड्डे - जो दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, उसे अपने पास रखने जा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, हमने उन्हें यह मुफ्त में दे दिया। वैसे, हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं।

टोलो न्यूज के अनुसार, अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने ट्रंप के रुख का समर्थन किया है और बगराम एयर बेस को वापस पाने के उनके प्रयास को रणनीतिक और सही बताया है। इस बीच, चीन ने ट्रंप की टिप्पणी को खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा- चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अफगानिस्तान का भविष्य उसके लोगों के हाथों में होना चाहिए। हम सभी पक्षों से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में टकराव को बढ़ावा देने के लिए जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है।

इस्लामिक अमीरात ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, इससे पहले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा था कि अफगानिस्तान की एक इंच जमीन भी विदेशी सैन्य उपस्थिति के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह संदेश राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य देशों तक पहुंचना चाहिए। बातचीत केवल राजनीतिक और आर्थिक होगी।

विदेश मंत्रालय के दूसरे राजनीतिक विभाग के प्रमुख जाकिर जलाली ने भी इसी विचार को दोहराते हुए कहा, अफगानों ने पूरे इतिहास में कभी भी सैन्य उपस्थिति स्वीकार नहीं की है। दोहा समझौते में इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रकार की बातचीत के द्वार अभी भी खुले हैं। ये बयान हाल के महीनों में रूस की ओर से अफगानिस्तान में सैन्य उपस्थिति फिर से स्थापित करने के पश्चिमी, विशेष रूप से अमेरिका के प्रयासों के बारे में बार-बार दी गई चेतावनियों के बीच आए हैं। (एएनआई)