दिल्ली में सरकारी काम में देरी पर अब अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। आवेदन पेंडिंग रखने या बिना उचित कारण सर्विस देने में देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए दिल्ली सरकार ने नया कानून अधिसूचित किया है। ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ के तहत लापरवाही पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह कानून 2011 के पुराने सेवा वितरण कानून की जगह लेगा।
हर सेवा के लिए तय होगी समय-सीमा
दिल्ली सरकार सरकारी सेवाओं के लिए अधिकतम समय-सीमा अधिसूचित करेगी। हर सेवा के लिए नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। आवेदक अधिकारी और काम पूरा होने की समय-सीमा जान सकेंगे। यह व्यवस्था सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थानों पर लागू होगी। अधिकारी को तय अवधि में सेवा देनी होगी। आवेदन खारिज करने पर वजह लिखित रूप में बताना जरूरी होगा।
ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा
नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हर आवेदन को यूनिक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आवेदक उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड रखना और आवेदन की प्रगति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।
देरी होने पर अपने आप आगे बढ़ेगी अपील
कानून की अहम विशेषता स्वत: अपील की व्यवस्था है। यानी अगर नामित अधिकारी तय समय में सेवा नहीं देता, तो मूल आवेदन को विभाग की सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के सामने अपील माना जाएगा। नागरिक को अलग से अपील दाखिल नहीं करनी होगी। इस प्राधिकरण में नामित अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होगा और उसे सामान्य तौर पर 30 दिनों में मामला निपटाना होगा। यहां समाधान नहीं मिलने पर मामला स्वत: दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंच जाएगा।
अधिकारी पर रोजाना 250 रुपये का जुर्माना
बिना वैध कारण सेवा में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है। पर्याप्त आधार के बिना आवेदन खारिज करने पर 250 से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना भी संभव है। हालांकि, दंड तय करने से पहले अधिकारी को पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, नए कानून का मकसद सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की सोच से जोड़ते हुए कहा कि पात्र नागरिकों को सेवाएं तय समय पर मिलनी चाहिए। इसका असर प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
शिवानी कोटनाला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के करियर में 3 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ शिवानी ने बिजनेस और टेक से जुड़ी खबरों पर काम किया है। यूटीलिटी, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़ी खबरों पर वह लगातार लिख रही हैं। शिवानी ने डिजिटल के साथ-साथ न्यूज एजेंसी में भी काम किया है।
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