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BJP का मास्टरस्ट्रोक या सियासी दबाव की रणनीति? CM योगी-डिप्टी सीएम के चुनाव लड़ने की क्यों हो रही चर्चा

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। इसके अलावा उसकी तत्कालीन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (RLD) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने भी जीत दर्ज की थी।

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यूपी में अगले साल फरवरी-मार्च में होंगे विधानसभा चुनाव।
Written by: आलोक कुमार राव
Updated Nov 10, 2026, 12:21 IST
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UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी तैयारी जोरों पर है। राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच है, लिहाजा दोनों ही पार्टियां रणनीति से लेकर चुनाव प्रचार की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहतीं। सूबे की इस सियासी लड़ाई में अपना 100 प्रतिशत देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनावी रंगत को चटकीला बनाने और राजनीतिक संदेश देने के लिए भाजपा नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक चुनावी मैदान में उतार सकता है। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सीएम आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और पाठक चुनाव लड़ेंगे, इस बात की प्रबल संभावना है।

2024 में सपा के खाते में आईं सबसे ज्यादा सीटें

योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक जहां अपनी मौजूदा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं बीजेपी पंकज चौधरी के बजाय केशव प्रसाद मौर्य के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है, जो फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में झटके के बाद पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुश्किल चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश दिख रही है कि विधानसभा चुनाव को राज्य नेतृत्व की सीधी परीक्षा बनाया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 33 सीटें जीती थीं, जबकि 2019 में उसके खाते में 62 सीटें आई थीं। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। इन नतीजों से विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा, हालांकि 2027 के चुनाव में बीजेपी के पास अब भी मजबूत आधार है।

पिछले चुनाव में कांग्रेस को 2, बसपा को मिली थी 1 सीट

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थीं। इसके अलावा उसकी तत्कालीन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (RLD) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने भी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस केवल दो सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी (BSP) को सिर्फ एक सीट मिली थी। इस तरह 2027 का चुनाव एक तरफ लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ पार्टी और दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को मतदाताओं के बदले रुख का संकेत मान रहे विपक्ष के बीच मुकाबला होगा।

गोरखपुर शहरी सीट से विधायक हैं आदित्यनाथ

इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की योजना के पीछे बड़ा उद्देश्य हो सकता है। योगी आदित्यनाथ 2017 से बीजेपी सरकार का चेहरा रहे हैं और गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 2017 और 2022 में इसी सीट से जीत हासिल की थी। अगर वह फिर इसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इससे यह संदेश जाएगा कि पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश में अपना प्रमुख चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। हाल ही में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने दोहराया था कि योगी आदित्यनाथ ही चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने पार्टी के लिए 312 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा था।

योगी सरकार को इन मुद्दों पर घेरती रही है सपा

योगी सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, कानून-व्यवस्था में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गिनाती है। वहीं, विपक्ष बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़े विवाद, महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं के वादों के उचित क्रियान्वयन पर सवाल उठाता रहा है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी ध्यान देना होगा। उस चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन कई ऐसी विधानसभा सीटों पर आगे रहा था, जहां बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी।

केशव प्रसाद मौर्य के लिए सीट का चयन चुनौती

केशव प्रसाद मौर्य की संभावित उम्मीदवारी का मामला थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि वह फिलहाल विधायक नहीं हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वह कौशांबी जिले की सिराथू सीट से अपना दल (कमेरावादी) की पल्लवी पटेल से हार गए थे। उस समय पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थीं। यह हार इसलिए भी अहम थी क्योंकि मौर्य न केवल उपमुख्यमंत्री हैं, बल्कि बीजेपी के सबसे प्रमुख ओबीसी नेताओं में भी शामिल हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, मौर्य सिराथू के बजाय किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रयागराज उत्तर और फाफामऊ सीटों के नाम संभावित विकल्पों के तौर पर चर्चा में हैं। मौर्य की राजनीतिक स्थिति बीजेपी के जातीय समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। वह उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रमुख गैर-यादव ओबीसी चेहरों में से एक हैं और पिछड़े समुदायों तक पार्टी की पहुंच बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ उनके संबंध भी कई बार चर्चा का विषय रहे हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद।

ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक की भूमिका

ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य सरकार का एक अहम चेहरा हैं। ब्राह्मण नेता पाठक 2022 से उपमुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के नेतृत्व में अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पाठक को उनकी मौजूदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने से पार्टी को अपने वरिष्ठ नेतृत्व को सीधे चुनावी मुकाबले में बनाए रखने का मौका मिलेगा। इसके लिए उसे सीट बदलने जैसी बड़ी कवायद भी नहीं करनी पड़ेगी।

गठबंधन के बदलते समीकरण के बीच चुनावी तैयारी

उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबले के साथ गठबंधन की तस्वीर भी आकार ले रही है। बीजेपी अपना दल (सोनेलाल), निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) और राष्ट्रीय लोकदल (RLD) जैसे सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की संभावनाएं तलाश रही है। समाजवादी पार्टी के सामने तत्काल चुनौती अपने लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा स्तर पर भी दोहराने की है, ताकि वह सभी क्षेत्रों में बीजेपी को चुनौती दे सके। अखिलेश यादव के खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का मतलब है कि वह व्यापक चुनाव प्रचार और संगठनात्मक रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके विपरीत, बीजेपी की प्रस्तावित रणनीति के तहत उसके तीन सबसे प्रमुख राज्य स्तरीय नेता सीधे जनता के बीच चुनावी मैदान में होंगे। इससे विधानसभा चुनाव में पार्टी के नेतृत्व की लोकप्रियता और स्वीकार्यता की भी परीक्षा होगी।

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