PM Kisan की 22वीं किस्त से पहले पीएम किसान पोर्टल में हुआ बड़ा बदलाव, विस्तार से जानें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त को लेकर लेकर लंबे समय से चल रहे कयासों को सरकार ने खत्म कर दिया है। सरकार ने अब कंफर्म कर दिया है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026, शुक्रवार को आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान की 22वीं किस्त असम से जारी करेंगे। 22वीं किस्त के आने से ठीक पहले पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल में बड़ा बदलाव हुआ है।

किसानों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल सुविधाओं को और मजबूत किया है। इसी दिशा में PM-Kisan Samman Nidhi Yojana से जुड़ी कई सेवाओं को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

सरकार ने ‘पीएम किसान पोर्टल’ को आधुनिक कृषि का डिजिटल साथी बताया है, जहां किसान पंजीकरण से लेकर भुगतान की स्थिति जांचने और शिकायत दर्ज कराने तक की सुविधाओं का लाभ एक ही जगह से उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है।

नए डिजिटल सिस्टम के तहत किसान अब स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और योजना से जुड़े अपने भुगतान की स्थिति भी आसानी से जांच सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी किसान को योजना से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत होती है, तो वह उसी पोर्टल के माध्यम से उसे दर्ज कर सकता है और समाधान की स्थिति भी ट्रैक कर सकता है। इस तरह कई अलग-अलग प्रक्रियाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर किसानों के समय और मेहनत दोनों की बचत की जा रही है।

सरकार के अनुसार यह पोर्टल बेहद सरल और किसान फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी इसे आसानी से उपयोग कर सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार सीधे किसानों तक अपनी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनने की उम्मीद है।

किसानों की सहायता के लिए पोर्टल पर ई-मित्र चैटबॉट की सुविधा भी दी गई है, जो 24 घंटे जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) पर संपर्क करके भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।