अब WhatsApp पर ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक पुलिस का नहीं रहेगा डर

Utility News
साकेत सिंह बघेल
Updated May 24, 2022 | 12:18 IST

भारत में WhatsApp यूजर्स अब DigiLocker को सरकार की MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मदद से यूजर्स इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप से सीधे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकेंगे।

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मुख्य बातें
  • सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MyGov इस नई सुविधा की घोषणा सोमवार को की
  • भारत में अब वॉट्सऐप यूजर्स +91-9013151515 पर 'DigiLocker' मैसेज सेंड कर DigiLocker को एक्सेस कर सकते हैं
  • इस सर्विस को एक्सेस करने वाले यूजर्स को ऑथेंटिकेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी


भारत में WhatsApp यूजर्स अब DigiLocker को सरकार की MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मदद से यूजर्स इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप से सीधे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। दावे के मुताबिक DigiLocker के 100 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। इस नई सर्विस का फायदा ये होगा कि यूजर्स बिना DigiLocker ऐप या वेबसाइट को एक्सेस किए अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल डिवाइस में डाउनलोड कर सकेंगे। 

सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MyGov इस नई सुविधा की घोषणा सोमवार को की। भारत में अब वॉट्सऐप यूजर्स +91-9013151515 पर 'DigiLocker' मैसेज सेंड कर DigiLocker को एक्सेस कर सकते हैं। इससे यूजर्स को अपने डिजिलॉकर अकाउंट को क्रिएट और ऑथेंटिकेट करने का और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। 

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यूजर्स इस नई सर्विस के जरिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE क्लास 10  पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और टू-व्हीलर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 

DigiLocker ऐप और वेबसाइट की ही तरह WhatsApp के जरिए इस सर्विस को एक्सेस करने वाले यूजर्स को ऑथेंटिकेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी। आधार नंबर दिए जाने के बाद चैटबॉट इसे वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए वैलिडेट करेगा। इसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर पाएंगे। 

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आपको बता दें MyGov Coronavirus Helpdesk के नाम से वॉट्सऐप में MyGov Helpdesk को साल 2020 में मार्च में लॉन्च किया गया था। डेब्यू होने के 10 दिन के ही भीतर इसके 1.7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो गए थे। शुरुआत में इसे देश में कोरोना को जागरूकता फैलाने के लिए पेश किया गया था। बाद में इसके जरिए सरकार ने ई-गवर्नेंस सेवाएं देना शुरू की। 

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