बदलेगा गैस सिलेंडर डिलीवरी का नियम? बॉम्बे हाई कोर्ट ने OTP सिस्टम पर क्या कहा?
LPG GAS DAC: अमेरिका, ईरान और इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है। कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका के बीच भारत में भी एलपीजी सिलेंडर वितरण व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
01 / 08सरकारी तेल कंपनियों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लागू किए गए डिजिटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम से लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को।
Image Credit : Canva02 / 08हाई कोर्ट ने सरकार और कंपनियों को दिए निर्देश
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे ऑफलाइन एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी व्यवस्था जारी रखने की मांग पर गंभीरता से विचार करें।
Image Credit : Canva03 / 08विचार करें कंपनियां
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनियां चाहें तो डिजिटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम जारी रख सकती हैं, लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को इससे राहत देने पर विचार किया जाना चाहिए।
Image Credit : Canva04 / 08OTP आधारित सिस्टम से बढ़ीं दिक्कतें
मामला तब अदालत पहुंचा जब एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) के अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि तेल कंपनियों द्वारा लागू अनिवार्य ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम के कारण सिलेंडर डिलीवरी में कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं।
Image Credit : Canva05 / 08एसोसिएशन ने क्या कहा?
एसोसिएशन के मुताबिक गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की समस्या आम है। कई बार तकनीकी गड़बड़ी, वेबसाइट फेल होने या नेटवर्क बाधित होने की वजह से ग्राहकों को प्रमाणीकरण कोड नहीं मिल पाता। इसका सीधा असर सिलेंडर की समय पर डिलीवरी पर पड़ता है और कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है।
Image Credit : Canva06 / 08DAC सिस्टम पर फिर से विचार की मांग
याचिका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरण के लिए लागू डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC प्रणाली का विकल्प तलाशने की मांग भी की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि शुरुआत में केवल 50 प्रतिशत डिलीवरी पर DAC लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया गया।
07 / 08व्हाट्सएप पर DAC कोड
इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप के जरिए 100 प्रतिशत डिलीवरी पर DAC अनिवार्य करने की जानकारी दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि बिना प्रमाणीकरण सिलेंडर देने पर वितरकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
Image Credit : Canva08 / 08तीन सप्ताह में फैसला लेने का आदेश
जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोड़े की बेंच ने सुनवाई पूरी करते हुए तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर एसोसिएशन की मांग पर निर्णय लें। इसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।
