क्या अब आधार कार्ड में शामिल होगा ब्लड ग्रुप? इस नेता केन्द्र सरकार से किया आग्रह; पत्र में लिखी ये बात

NCP leader Deepak Mankar: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) वरिष्ठ नेता दीपक मानकर ने केंद्र सरकार से नागरिकों के आधार कार्ड पर उनके रक्त समूह की जानकारी शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में मानकर ने इस तरह के समावेशन के संभावित जीवन-रक्षक लाभों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान। इस अनुरोध के पीछे का कारण बताते हुए मानकर ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हुए हमले जैसी पिछली घटनाओं का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के दौरान घायलों के लिए बड़ी मात्रा में रक्त की तत्काल आवश्यकता थी, जिसके कारण देश भर में रक्तदान की अपील की गई और रक्तदान शिविर लगाए गए।

एएनआई से बात करते हुए मानकर ने कहा कि ऐसे मुश्किल क्षणों में मेरे मन में आया कि आधार कार्ड पर ब्लड ग्रुप की जानकारी छपवाना बेहद मददगार साबित हो सकता है। चूंकि आधार एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल कई सेवाओं में होता है, इसलिए इसमें ब्लड ग्रुप की जानकारी संलग्न करने से आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं या बड़े पैमाने पर आपदाओं जैसी स्थितियों में तत्काल चिकित्सा इतिहास या रक्त समूह की अनुपलब्धता के कारण उपचार में देरी हो सकती है। मानकर ने कहा कि डॉक्टर या आपातकालीन सेवा प्रदाता आधार कार्ड से रक्त समूह का तुरंत पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार व्यवस्था कर सकते हैं। इससे तत्काल आवश्यकता पड़ने पर बड़े पैमाने पर रक्तदाताओं को जुटाने में भी मदद मिल सकती है।

मानकर ने जोर देकर कहा कि भारत में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और राजमार्गों के विस्तार के साथ, दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके लिए तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं जरूरी हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम उठाने में कोई बुराई नहीं है; बल्कि, इससे अनगिनत जानें बच सकती हैं। मानकर ने प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य विभाग से अपना विनम्र अनुरोध दोहराया और जन सुरक्षा के हित में इस प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि आजकल ज़्यादातर सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य है। इसमें रक्त समूह की जानकारी जोड़ने से डॉक्टरों, अस्पतालों और नागरिकों को जीवन-संकट की स्थिति में मदद मिलेगी।