दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल हैं और बेल की कोशिश कर रहे हैं। उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर उन्हें अस्थिर दिमाग का व्यक्ति घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सत्येंद्र जैन, जो 30 मई से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं को बेवकूफ दिमाग वाला व्यक्ति घोषित करने और अयोग्य घोषित करने की याचिका को हास्यास्पद बताया। इस आधार पर उन्हें विधानसभा से न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने दिल्ली निवासी द्वारा दायर याचिका को 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।
याचिका बेहद हास्यास्पद
याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए कहते हुए अदालत ने टिप्पणी की। यह याचिका इतनी हास्यास्पद है कि हमें आपको लागत का भुगतान करने के लिए कहना चाहिए।श्रीवास्तव के वकील ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि जैन ने पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों से कहा था कि उन्होंने कोविड -19 के कारण अपनी याददाश्त खो दी है। वकील ने कहा कि आप विधायक इसलिए संविधान के अनुच्छेद 191(1)(बी) के तहत अयोग्य ठहराए जाते हैं, जो एक विकृत दिमाग वाले विधायक को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है।
याददाश्त और कुछ चीजों के याद न होने में अंतर
पीठ ने कहा कि जैन ने यह नहीं कहा कि उनकी याददाश्त चली गई है। लेकिन उन्होंने शायद कहा कि उन्हें कुछ चीजें याद नहीं हैं। इसमे अंतर है। साथ ही, कोविड का उदाहरण दिया किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह इसका फायदा उठा रहे हैं या नहीं, लेकिन हम इस तरह की याचिका पर विचार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने अर्जी खारिज होने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने तब नोट किया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता सभी आकस्मिकताओं को पूरा करती है और यह अभियोजन/अदालत के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए है।जुलाई में उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कैबिनेट से निलंबित करने के लिए एक अलग याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह मुख्यमंत्री पर विचार करने के लिए है कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
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