दिसंबर में लद्दाख हिल काउंसिल का चुनाव कराने के खिलाफ वांगचुक, सरकार के खिलाफ देंगे धरना, एक्टिविस्ट ने रखी मांग

Sonam Wangchuk: पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख के आठ नए जिलों में हिल काउंसिल चुनाव दिसंबर में कराने के खिलाफ हैं। एक्टिविस्ट चाहते हैं कि सरकार इस चुनाव को मई-जून में कराए। उन्होंने कहा कि लद्दाख में ये चुनाव कभी दिसंबर महीने में नहीं हुए। ऐसे में सरकार यह चुनाव दिसंबर में क्यों कराना चाहती है? वांगचुक ने कहा कि इसी के मद्देनजर 12 नवंबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरा समुदाय एकजुट होकर शामिल होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हमारा धरना जारी रहेगा।

वांगचुक ने कहा, 'यह मामला लद्दाख के आठ नए जिलों में हिल काउंसिल चुनावों की घोषणा से जुड़ा है। इतिहास में पहले कभी दिसंबर महीने में चुनाव नहीं हुए हैं। आखिर इन महत्वपूर्ण चुनावों को दिसंबर में कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसके अलावा, हमारे कानूनी सलाहकारों के मुताबिक, चुनाव अधिसूचना में नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इसके लिए केवल 11 दिन निर्धारित किए गए हैं, जो कानूनी रूप से उचित नहीं है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के भी खिलाफ है। इसलिए हम इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।'

एक्टिविस्ट ने कहा कि 'इसी के मद्देनजर 12 नवंबर को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरा समुदाय एकजुट होकर शामिल होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हमारा धरना जारी रहेगा। हम उन लोगों के लिए न्याय चाहते हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही हम उन 70 से 80 घायलों के मामलों के समाधान की मांग करते हैं, जो फिलहाल कानूनी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, हमारा प्रस्ताव है कि चुनाव मई या जून में कराए जाएं, जब मौसम अनुकूल हो और लद्दाख के लोग वास्तव में वहां मौजूद हों।'

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने मंगलवार को कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत का अगला दौर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद होने की उम्मीद है। यह बैठक पहले 22 अक्टूबर को होनी थी। लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनाव 11 नवंबर को होने हैं, जबकि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के आठ चुनाव चार दिसंबर को होंगे। कुंद्रा ने बताया कि लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत के अगले दौर का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है।