लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों के आंकड़ों में अंतर का दावा, चुनाव आयोग ने दिया जवाब, बोला- गलत समझे गए आंकड़े

नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान और मतगणना के आंकड़ों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। न्यूज वेबसाइट Reporters’ Collective ने अपनी पड़ताल में दावा किया है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान दर्ज वोटों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, 51 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में इस तरह की विसंगतियां सामने आई हैं।

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चुनाव आयोग (ECI) ने अपने सार्वजनिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए आरोपों पर सवाल उठाए हैं। आयोग का कहना है कि कुछ मामलों में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को मतदान के दौरान पड़े वोटों की संख्या के रूप में पेश किया गया है। आयोग ने मुंबई उत्तर लोकसभा सीट, हरियाणा की तोषाम विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की दहाणू विधानसभा सीट के Index Cards के आंकड़े साझा कर अपना पक्ष रखा है।

Reporters’ Collective ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़े दस्तावेजों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पड़ताल के दौरान 530 निर्वाचन क्षेत्रों के 4,212 भौतिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर उनका विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 51 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और मतगणना से जुड़े आंकड़ों में अंतर मिला। इनमें 19 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या शून्य या Nil दर्ज होने का दावा किया गया है। वहीं, 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान दर्ज वोटों और EVM में गिने गए वोटों के बीच अंतर होने की बात कही गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन 32 निर्वाचन क्षेत्रों में 12 जगह EVM में गिने गए वोटों की संख्या मतदान के आंकड़े से कम थी, जबकि 20 जगह गिने गए वोटों की संख्या अधिक बताई गई। रिपोर्ट में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट और हरियाणा की कुछ विधानसभा सीटों के रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट का दावा है कि कुछ दस्तावेजों में मतदान के आंकड़ों और EVM में गिने गए वोटों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर के समेकित आंकड़ों से उन विशिष्ट मतदान केंद्रों की पहचान नहीं की जा सकती, जहां कथित अंतर हुआ। इसके लिए मतदान केंद्रवार Form 17C जैसे रिकॉर्ड की जरूरत होगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि इन 51 निर्वाचन क्षेत्रों में दोबारा मतदान नहीं कराया गया।

चुनाव आयोग ने Reporters’ Collective की पड़ताल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रिपोर्ट में कुल पंजीकृत मतदाताओं और वास्तव में पड़े वोटों के आंकड़ों को मिलाकर पेश किया जा रहा है। आयोग के मुताबिक, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं और उनमें से कितने लोगों ने मतदान किया, ये दो अलग-अलग आंकड़े हैं। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को कुल पड़े वोटों की संख्या बताना सही नहीं है। ECI ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध Election Index Cards का हवाला देते हुए तीन निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े सामने रखे हैं।

मुंबई उत्तर लोकसभा सीट के 2024 के Election Index Card के मुताबिक, यहां कुल 18,12,115 मतदाता पंजीकृत थे। लेकिन वास्तव में मतदान के दौरान EVM और पोस्टल बैलेट मिलाकर कुल 10,36,496 वोट पड़े। आयोग के अनुसार, EVM से 10,33,267 वोट पड़े और पोस्टल बैलेट के जरिए 3,229 वोट दर्ज हुए। Index Card में EVM से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 10,33,267 दर्ज है।

Index Card के सेक्शन IV में EVM पर कुल पड़े वोटों की संख्या 10,33,268 दर्ज है, जबकि आयोग के जवाब में यह संख्या 10,33,267 बताई गई है। यानी आयोग के जवाब और उसके सार्वजनिक Index Card में EVM वोटों के आंकड़े में एक वोट का अंतर है। ये अंतर एक वोट का है जो टेस्ट वोट हैं। ECI का कहना है कि 18.12 लाख का आंकड़ा कुल पंजीकृत मतदाताओं का है, न कि मतदान के दौरान पड़े वोटों का। आयोग ने रिपोर्ट पर आरोप लगाया है कि उसने दोनों आंकड़ों को मिलाकर भ्रम पैदा किया है।

हरियाणा की तोषाम विधानसभा सीट के Index Card में कुल 2,23,609 मतदाता दर्ज हैं। वहीं, वास्तव में कुल 1,61,872 वोट पड़े थे। इनमें EVM के जरिए 1,59,979 और पोस्टल बैलेट के जरिए 1,893 वोट शामिल हैं। Index Card के मुताबिक, तोषाम में मतदान प्रतिशत 72.39 रहा। EVM पर पड़े कुल 1,59,979 वोटों में से 1,338 वोट टेस्ट वोट, खारिज वोट और NOTA के तहत घटाए गए। इसके बाद EVM के वैध वोटों की संख्या 1,58,641 रही। पोस्टल बैलेट के 1,893 वोटों में से 332 वोट खारिज या NOTA के थे। वैध पोस्टल वोट 1,561 दर्ज किए गए। इस तरह कुल वैध वोट 1,60,202 रहे। आयोग का कहना है कि 2,23,609 पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को 1,61,872 वास्तविक मतदान से अलग समझना होगा। दोनों को एक मानकर वोटों की गिनती में अंतर बताना सही नहीं है।

महाराष्ट्र की दहाणू विधानसभा सीट के मामले में आयोग ने 80,320 वोट कम गिने जाने के दावे को भ्रामक बताया है। ECI के मुताबिक, दहाणू में कुल 3,01,257 मतदाता पंजीकृत थे, जबकि वास्तव में 2,21,818 वोट पड़े थे। Index Card के अनुसार, EVM के जरिए 2,20,919 वोट पड़े और पोस्टल बैलेट के जरिए 899 वोट दर्ज हुए। इस तरह कुल मतदान 2,21,818 रहा। यहां मतदान प्रतिशत 73.63 दर्ज किया गया है। आयोग का तर्क है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं और वास्तव में पड़े वोटों के बीच का अंतर वोटों की गिनती में कमी नहीं माना जा सकता।

महाराष्ट्र की दहाणू (ST) विधानसभा सीट पर 2024 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) के विनोद भिवा निकोले ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,04,702 वोट मिले थे। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार मेधा विनोद सुरेश को 99,569 वोट मिले। निकोले ने 5,133 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था।

चुनाव आयोग ने दिसंबर 2024 में कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि उमर हुसैन को दिए गए जवाब में भी मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर की संभावित वजहें बताई थीं। यह जवाब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की ओर से उठाई गई शिकायतों के संदर्भ में दिया गया था। यह Reporters’ Collective की नवंबर 2026 की रिपोर्ट का सीधा जवाब नहीं था। उस जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया था कि Voter Turnout (VTR) App पर दिखने वाले आंकड़े अंतरिम और सुविधाजनक सूचना देने के लिए होते हैं। इन्हें अंतिम वैधानिक रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता।

ECI के मुताबिक, मतदान के बाद Presiding Officer Form 17C तैयार करता है। इसमें मतदान केंद्र पर दर्ज वोटों का विवरण होता है और इसकी एक प्रति वहां मौजूद मतदान एजेंटों को दी जाती है। मतगणना के दिन EVM की Control Unit में दर्ज आंकड़ों का Form 17C से मिलान किया जाता है। आयोग ने यह भी कहा था कि VTR App में आंकड़े दर्ज करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया में मानवीय गलती संभव है। चुनाव प्रक्रिया में कई स्तरों पर डेटा रिपोर्टिंग होती है और इस दौरान गलत प्रविष्टि या डेटा एंट्री की त्रुटि हो सकती है।

दिसंबर 2024 के अपने जवाब में चुनाव आयोग ने आंकड़ों में अंतर की कई संभावित वजहें बताई थीं।

कुछ परिस्थितियों में ECI के निर्देशों के तहत किसी Control Unit के वोटों की गिनती नहीं की जा सकती। आयोग ने ऐसी स्थिति का उल्लेख किया था, जब संबंधित मतदान केंद्र पर पड़े वोटों की संख्या जीत के अंतर से कम हो। या फिर मतदान के अंतिम आंकड़े की रिपोर्टिंग में गलती हो सकती है। इसके अलावा डेटा एंट्री में मानवीय त्रुटि हो सकती है।

ऐसे में मतगणना शुरू होने तक प्राप्त पोस्टल बैलेट VTR App के मतदान आंकड़ों में शामिल नहीं होते। या फिर Election Duty Certificate (EDC) के जरिए पड़े कुछ वोट VTR या Form 17C में दर्ज आंकड़ों से अलग हो सकते हैं। मतदान के अंतिम आंकड़ों की रिपोर्टिंग में गलती हो सकती है और डेटा एंट्री में त्रुटि हो सकती है। इसके अलावा अन्य वजहों में मॉक पोल के आंकड़े EVM से सही तरीके से डिलीट नहीं हुए हों। या फिर टेस्ट वोटों को EVM की कुल संख्या से नहीं घटाया गया हो। आयोग ने कहा था कि इन परिस्थितियों में मतदान के दौरान रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और मतगणना के आंकड़ों में अंतर दिखाई दे सकता है।

चुनाव आयोग के अनुसार, Form 17C मतदान केंद्र पर पड़े वोटों का वैधानिक रिकॉर्ड है। इसे मतदान के बाद पीठासीन अधिकारी तैयार करता है और मतदान केंद्र पर मौजूद पोलिंग एजेंटों को इसकी प्रति दी जाती है। मतगणना के दौरान EVM की Control Unit के आंकड़ों का Form 17C से मिलान किया जाता है। आयोग ने अपने जवाब में यह भी बताया था कि कुछ निर्धारित परिस्थितियों में VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग की जा सकती है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा खंड में पांच मतदान केंद्रों की VVPAT पर्चियों का अनिवार्य रूप से रैंडम सत्यापन किया जाता है। इसलिए आयोग का कहना है कि VTR App के अंतरिम आंकड़ों और मतगणना के अंतिम आंकड़ों की तुलना करते समय वैधानिक रिकॉर्ड और पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखना जरूरी है।

Reporters’ Collective की पत्रकार सुमेधा मित्तल को 5 नवंबर 2026 को भेजे गए ईमेल में चुनाव आयोग ने राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी मांगी थी। आयोग ने कहा था कि दी गई जानकारी विभाग के भीतर रखी जाएगी और किसी अन्य के साथ साझा नहीं की जाएगी। यह ईमेल रिपोर्ट में उठाए गए सभी आरोपों का बिंदुवार खंडन नहीं था। इसमें आयोग ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान और विस्तृत जानकारी मांगी थी।

Reporters’ Collective ने 51 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड में कथित विसंगतियों का दावा किया है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने मुंबई उत्तर, तोषाम और दहाणू के Index Cards का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ मामलों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को वास्तव में पड़े वोटों के साथ मिलाकर पेश किया गया है। तीनों उदाहरणों में आयोग के सार्वजनिक रिकॉर्ड के मुताबिक कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और कुल मतदान की संख्या अलग-अलग है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपलब्ध आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि जिन सीटों पर अंतर का दावा किया गया है, वहां किस मतदान केंद्र पर कितने वोट पड़े और कितने वोट गिने गए। इसके लिए हर मतदान केंद्र का अलग-अलग रिकॉर्ड देखना होगा। मतदान के समय तैयार किए गए Form 17C में दर्ज वोटों की संख्या का EVM की कंट्रोल यूनिट में मौजूद आंकड़ों और मतगणना के रिकॉर्ड से मिलान करना होगा। यानी असली तस्वीर तभी साफ होगी, जब संबंधित मतदान केंद्रों के रिकॉर्ड की जांच करके यह देखा जाएगा कि मतदान के समय दर्ज वोट और गिनती के दौरान मिले वोट आपस में मेल खाते हैं या नहीं।