राफेल डील एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि फ्रांस की मीडिया ने दावा किया है कि जब भारत में यूपीए की सरकार थी तो उस समय कमीशन खाया गया। इस तरह की खबर को कांग्रेस बेबुनियाद बता रही है लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आईएनसी को एक नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ आई नीड कमीशन है। कांग्रेस के कार्यालय में एग्रीमेंट ऑफ कमीशन पर दस्तखत किए जाते थे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि दरअसल तमाम मुद्दों पर घिरी हुई मोदी सरकार अनर्गल आरोप लगा रही है।
बीजेपी ने इस तरह साधा निशाना
- 40 फीसद की रेट से कमीशन लेंगे।
- भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपथ
- राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 40 फीसद की दर से कमीशन ली
- ये कमीशन भी लेते हैं और डील भी नहीं कर पाते हैं।
कांग्रेस ने दी सफाई
मीडियापार्ट का बड़ा खुलासा
फ्रांस के पब्लिकेशन मीडियापार्ट ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है कि राफेल डील के लिए दसॉ एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच 7.5 मिलियन यूरो दिए थे। टाइम्स नाउ नवभारत के पास ऐसे EXCLUSIVE पेपर हाथ लगे हैं जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि 2013 से पहले राफेल के सौदे में घूसखोरी हुई। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुशेन गुप्ता ने एक शेल कंपनी बनाई थी और दसॉ कपंनी से 40% कमीशन मांगा था। सुशेन गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर मिला था।
