उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समूह 'ग' की कोई भी परीक्षा...चाहे वह लोक सेवा आयोग से बाहर की हो या लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाए, जिसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी शामिल रहेंगे। यानी जेई जैसे तकनीकी पदों में भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी।
उन्होंने बुधवार (एक मार्च, 2023) को हलद्वानी के रामलीला मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित आभार रैली (नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष्य में) में वह आगे यह भी बोले- उच्च पदों में जहां इंटरव्यू जरूरी हो...जैसे- पीसीएस या बाकी उच्च पद, वहां भी इंटरव्यू का प्रतिशत *कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा न रखा जाए। इंटरव्यू में किसी भी अभ्यर्थी को अगर 40 प्रतिशत से कम और 70 प्रतिशत से अधिक दिए जाते हैं तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या बोर्ड को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा।
धामी आगे बोले- हल्द्वानी में युवाओं की ओर से किए गए इस भव्य स्वागत से मैं अभिभूत हूं। कड़ी मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले नौजवान के हक पर कोई डाका डाले तो उस बच्चे को और उसके माता पिता को कैसा लगता होगा। आपके हिस्से की सफलता का कोई और लाभ न उठा सके इसके लिए हम कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उनके मुताबिक, "ऐसे ही कदमों के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए हमने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है। ये कानून नकल माफिया को उसके गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ काल कोठरी के अंदर तक ले जाएगा। मेरे युवा साथियों आप लोग अब निश्चिंत रहें। अब मेरे किसी भी युवा साथी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।"
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