20 पार्टियों ने कहा ना लेकिन इतने दल संसद भवन के उद्घाटन में होंगे शामिल, देखें पूरी लिस्ट

Parliament New Building Inauguration: 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) संसद के नए भवन को देश को समर्पित करेंगे। लेकिन उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों के तेवर गरम हैं, कांग्रेस का दावा है कि 20 दल इस समारोह का हिस्सा नहीं बनेंगे। कांग्रेस(Congress) का कहना है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। मौजूदा सरकार उनका अपमान कर समाज के वंचित वर्ग का अपमान कर रही है।दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी कर इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की, क्योंकि उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन को लोकतंत्र पर गंभीर अपमान और सीधा हमला बताया। लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक(Naveen Patnaik) के बीजू जनता दल ने एक बयान में कहा कि इस तरह के मुद्दों पर अगस्त सदन में बाद में हमेशा बहस की जा सकती है। इसलिए बीजू जनता दल इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा होगा। संसद भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं और भारत के संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं। उनके अधिकार और कद की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए।

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बीजेडी, वाईएसआरसीपी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एआईएडीएमके, एनपीपी, एनडीडीपी, सिक्किम क्रांति मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, जननायक जनता पार्टी, आरएलजेपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अपना दल एस, आईएमकेएमके, तमिल मनीला कांग्रेस

बहुजन समाज पार्टी

नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का 19 विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार करने के फैसले के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर ने बुधवार को कहा कि यह बहिष्कार न केवल नागरिकों का अपमान है बल्कि संविधान का भी अपमान है।कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (यूबीटी), आम आदमी पार्टी (आप) सहित 19 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह के बहिष्कार करने की घोषणा की है।विपक्षी दलों ने इस बात पर जोर दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं।नारवेकर ने एक बयान में कहा कि नया संसद भवन भारत में स्वतंत्रता, प्रगति और लोकतंत्र का प्रतीक है।उन्होंने कहा, "नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करना न केवल नागरिकों बल्कि संविधान का भी अपमान है।"