Jammu and Kashmir News: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पुराने अच्छे दिन लौट आए हैं तथा हिंसा और आतंकवाद का युग खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, 'अब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे।' एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिन्हा ने कहा, 'कश्मीर सूफीवाद और सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि रही है, जहां सदियों से सद्भावना और भाईचारे की भावना फलती-फूलती रही है। कश्मीर की सह-अस्तित्व की विरासत भी सदियों पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह आतंकवाद से त्रस्त हो गया। लेकिन, अब कश्मीर बदल रहा है।'
'घाटी में पिछले चार वर्षों में खुले विकास के नए रास्ते'
मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान घाटी में विकास के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिली है। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में हाल के वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर एक पवित्र भूमि है जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां फली-फूली हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले तीन दशकों में यह भूमि हिंसा और आतंकवाद से ग्रस्त रही है, जिसमें हमारे पड़ोसी देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।' सिन्हा ने कहा, 'उसने (पाकिस्तान) घाटी में शांति भंग करने की असफल कोशिश की। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के योगदान से अब कश्मीर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्र शांति के बिना विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता।
अनुच्छेद 370 के बाद कितना बदला जम्मू-कश्मीर?
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पूर्ववर्ती राज्य ने विकास और विकास में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि बदलाव के बाद सड़क पर हिंसा, जो आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा रची और संचालित की गई थी, अब अतीत की बात बन गई है। केंद्र ने इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि 2019 के बाद से, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, पूरे क्षेत्र ने "शांति, प्रगति और समृद्धि का अभूतपूर्व युग" देखा है। केंद्र ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद वहां जनजीवन सामान्य हो गया है।
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार लिया था बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और राजनीतिक दलों सहित कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती दी गई, जो जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करता है। इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बिना किसी हड़ताल के काम कर रहे हैं। 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों (एएनआई) में विभाजित करने की घोषणा की थी।
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