तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव 11 फरवरी को,कांग्रेस-भाजपा और बीआरएस की होगी अग्निपरीक्षा

तेलंगाना में नगर निकाय चुनावों की तारीख का एलान हो गया है। तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्य में नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया। एक चरण में होने वाले ये चुनाव 11 फरवरी को कराए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सात नगर निगमों और 116 नगरपालिकाओं में मतदान होगा। इस चुनाव को दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दलों भाजपा व बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति)के लिए एक और बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आई. रानी कुमुदिनी ने चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव अधिसूचना 28 जनवरी को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी होगी। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद 3 फरवरी को अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। मतदान 11 फरवरी को होगा,जबकि मतगणना 13 फरवरी को की जाएगी। मतगणना पूरी होते ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 116 नगरपालिकाओं और 7 नगर निगमों के 2,996 वार्डों के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन चुनावों में कुल 52.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 25.62 लाख पुरुष, 26.8 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि अन्य श्रेणी के मतदाता 640 हैं। मतदान के लिए राज्यभर में 8,203 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और 16,031 बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा।

कुमुदिनी ने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान के दिन अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि सभी वार्ड सदस्यों को 16 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी। उसी दिन 116 नगरपालिकाओं में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और 7 नगर निगमों में महापौर-उपमहापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव भी होंगे।

इस बीच, अतिरिक्त डीजीपी (कानून-व्यवस्था) महेश भगवत ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उड़न दस्ते निगरानी करेंगे और चुनावी क्षेत्रों में 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने वालों से पूछताछ की जाएगी। संवेदनशील और अति-संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च भी करेगी।

निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि मतदान के दौरान 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना कैबिनेट ने 18 जनवरी को नगरपालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव जल्द कराने का फैसला किया था। दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में जहां कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में दबदबा बनाए रखा, वहीं बीआरएस का प्रदर्शन भी ठीक रहा और भाजपा ने भी कुछ अहम बढ़त हासिल की थी।

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