बिजनेस

PSU Bank Profit : सरकारी बैंकों ने छापा ₹109540 करोड़ प्रॉफिट, ये बैंक सबसे आगे

सरकारी बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में ताबड़तोड़ प्रॉफिट छापा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों ने H1 में ₹1,09,540 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बनाया है।

Image

सरकारी बैंकों का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ पार

PSU Bank Profit H1 FY27 : सरकारी बैंकों (PSU Banks) की कमाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मिलकर ₹1,09,540 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 16.9% ज्यादा है। खास बात यह है कि इस रिकॉर्ड कमाई में सबसे बड़ा योगदान देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का रहा है। SBI ने अकेले छह महीने में ₹44,159 करोड़ का मुनाफा कमाकर बाकी सरकारी बैंकों को काफी पीछे छोड़ दिया।

SBI ने कमाई में मारी बाजी

सरकारी बैंकों के मुनाफे में SBI सबसे आगे रहा। बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष (FY27) की पहली छमाही में ₹44,159 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह ₹39,320 करोड़ था। इस तरह SBI के मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 12.3% की बढ़ोतरी हुई। अकेले SBI का योगदान सभी सरकारी बैंकों के कुल मुनाफे का करीब 40% रहा।

मुनाफे के मामले में दूसरे नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा, जिसने पहली छमाही में करीब ₹10,869 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ₹10,785 करोड़ और केनरा बैंक ने करीब ₹10,031 करोड़ का मुनाफा कमाया। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) का छमाही मुनाफा ₹7,810 करोड़ रहा।

इस तरह SBI ने दूसरे नंबर पर रहे यूनियन बैंक के मुकाबले चार गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमाया। हालांकि, मुनाफे में सालाना वृद्धि की रफ्तार के लिहाज से इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया।

₹300 लाख करोड़ के पार कारोबार

सरकारी बैंकों की कामयाबी सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं है। 30 सितंबर, 2026 तक इनका कुल कारोबार बढ़कर ₹301.6 लाख करोड़ पहुंच गया। सालाना आधार पर इसमें 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई। पहली बार सरकारी बैंकों का संयुक्त कारोबार ₹300 लाख करोड़ के पार निकला है।

बैंकों की तरफ से बांटे गए कुल एडवांस यानी कर्ज में 18.8% की बढ़ोतरी हुई। रिटेल लोन में 17%, कृषि कर्ज में 19.5% और MSME लोन में 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि सरकारी बैंक आम ग्राहकों, किसानों और छोटे कारोबारियों को कर्ज देने में भी मजबूत भूमिका निभा रहे हैं।

NPA में ऐतिहासिक गिरावट

सरकारी बैंकों की वित्तीय सेहत में सबसे बड़ा सुधार खराब कर्ज यानी NPA के मोर्चे पर आया है। सितंबर 2026 तक ग्रॉस NPA घटकर 1.69% रह गया, जबकि नेट NPA केवल 0.33% पर आ गया। नए खराब कर्ज में बदलने वाले लोन की दर यानी स्लिपेज रेट भी 0.62% रही। इसके अलावा, सभी सरकारी बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 90% से ऊपर है। यानी बैंक संभावित खराब कर्ज से होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त प्रावधान कर रहे हैं।

पांच साल से लगातार बढ़ रहा मुनाफा

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकारी बैंकों का कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.9% बढ़कर ₹1.81 लाख करोड़ हो गया। वहीं, रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) सुधरकर 1.11% पहुंच गया। बैंकों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CRAR) भी 16.89% रहा। लगातार पांचवें साल मुनाफे में बढ़ोतरी, NPA में गिरावट और कारोबार का ₹300 लाख करोड़ पार पहुंचना सरकारी बैंकिंग सेक्टर में आए बड़े बदलाव का संकेत है। बेहतर गवर्नेंस, कर्ज की गुणवत्ता, डिजिटल तकनीक और रिकवरी पर फोकस ने सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत की है। अब इन बैंकों के सामने इस प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखने की चुनौती होगी।

Yateendra Lawaniya
यतींद्र लवानियाauthor

प्रिंट और डिजिटल मीडिया में बिजनेस एवं इकोनॉमी कैटेगरी में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव। पिछले 7 वर्षों से शेयर बाजार, कॉरपोरेट सेक्टर और आर्थिक नीतियों से जुड़ी खबरों पर विशेष पकड़। लेखन में केवल हेडलाइन तक सीमित न रहकर आंकड़ों, नीतिगत फैसलों और कॉरपोरेट दावों के पीछे की वास्तविक तस्वीर को बैलेंस्ड और आसान शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास। वर्तमान में Times Now Hindi के लिए बाजार की हर हलचल और आर्थिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।

और पढ़ें
End of Article