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'करीबी रिश्ते में शादी पर रोक के लिए बने कानून', SC ने सरकार से मांगा जवाब, कहा-ऐसे विवाहों को हम खुद नियंत्रित नहीं कर सकते

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे विवाहों को खुद नियंत्रित नहीं कर सकती। सामाजिक सुधार से जुड़े कानून के जरिये इन्हें नियमित करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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करीबी रिश्ते में शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।

Photo : PTI

Supreme Court News: करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या इस पर कोई कानून बनाना उचित होगा? शुक्रवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रही, बल्कि उसे केवल 'संवेदनशील' बनाना चाहती है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे विवाहों को खुद नियंत्रित नहीं कर सकती। सामाजिक सुधार से जुड़े कानून के जरिये इन्हें नियमित करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पीठ ने कहा, 'हम सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं, ताकि केंद्र से उचित कानून की जरूरत पर विचार करने को कहा जा सके, या फिर पाठ्यक्रम समेत विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाए।'

याचिका में क्या कहा गया

यह याचिका बेंगलुरु में रहने वाली कानून की छात्रा चार्वी एस ने अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के जरिये दाखिल की है। याचिकाकर्ता खुद 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और उनके मुताबिक वे अपने समुदाय की पुरानी परंपरा के तहत हुए चचेरे भाई-बहन के विवाह की संतान हैं। याचिका में दावा है कि हालिया चिकित्सा अध्ययनों के मुताबिक ऐसे विवाहों से बच्चों में 'होमोजाइगोसिटी' बढ़ती है। इससे अनुवांशिक बीमारियों, जन्मजात विकृतियों, इंद्रियों से जुड़ी कमजोरियों, विकास संबंधी अक्षमताओं और शिशु मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि वह विचार करे कि क्या कानून को केवल इसलिए ऐसी प्रथा की अनुमति जारी रखनी चाहिए कि वह परंपरागत है, जबकि इससे बच्चों को पहले से अनुमानित और टाला जा सकने वाला नुकसान होता है।

हिंदू विवाह अधिनियम पर सवाल

याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) की व्याख्या करने की मांग की गई है। इन धाराओं में निषिद्ध संबंधों और 'सपिंड' रिश्तों में विवाह के अपवाद दिए गए हैं। याचिका के अनुसार ऐसे अपवादों के तहत विवाह से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य होने चाहिए, जिनमें काउंसलिंग, जोखिम की जानकारी, चिकित्सकीय सलाह पर जांच और प्रमाणन शामिल हैं। याचिका का तर्क है कि इन उपायों के बिना ऐसी प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से मिले अधिकारों के दायरे से बाहर हैं।

अदालत ने एक पुराने मामले का हवाला भी दिया

सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामला अंतर-पीढ़ीगत समानता से जुड़ा है और लोगों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी व्यापक प्रचार से दी जानी चाहिए। वकील के मुताबिक यह प्रथा बढ़ रही है और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती है, जहां लोग परिणामों से अनजान रहकर परिवार में ही चचेरे रिश्तेदारों से विवाह कर लेते हैं। पीठ ने कहा कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का विषय है और हर व्यक्ति सोच-समझकर निर्णय ले सके, इसके लिए जन जागरूकता जरूरी है। अदालत ने एक पुराने मामले का हवाला भी दिया, जिसमें एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के विवाह को व्यक्तिगत पसंद का मामला माना गया था।

Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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