सोनम वांगचुक रिहा तो हुए, लेकिन लद्दाख में कल का प्रोटेस्ट नहीं होगा रद्द, जानिए क्यों, आखिर क्या है असल मुद्दा?

Ladakh Protest Tomorrow: केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत रद्द किए जाने के बावजूद, 16 मार्च को पूरे लद्दाख में होने वाले विरोध प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। 13 मार्च को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने घोषणा की थी कि लद्दाख के लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय (MHA) केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मांगी गई गारंटियों को देने में देरी कर रहा है।'

लद्दाख में सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठन KDA और एपेक्स बॉडी लेह क्षेत्र की विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए MHA के तहत बनी एक उच्च-स्तरीय समिति (HPC) के हिस्से के तौर पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

KDA सदस्य सज्जाद कारगिली ने शनिवार को कहा कि लद्दाख जिन संवैधानिक गारंटियों की मांग कर रहा है, वे कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि एक सामूहिक चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा, 'उनकी (वांगचुक की) रिहाई से हमें बहुत राहत मिली है। हालांकि, वांगचुक की हिरासत का मुद्दा केंद्र सरकार ने ही खड़ा किया था और उसी ने इसे सुलझाया भी। हमारे विरोध-प्रदर्शन और मांगों का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है।'

16 मार्च के बंद का ऐलान करते हुए KDA नेता असगर अली करबलाई ने कहा था, 'अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है, और हम भारत सरकार और भारत की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसका मुख्य हिस्सा है राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल होना।'

4 फरवरी को केंद्र के साथ हुई बैठक के बाद, ABL और KDA ने कहा कि यह बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि MHA ने 15 दिनों के भीतर एक और बैठक करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

करबलाई ने कहा था, 'उन्हें (केंद्र को) लगता है कि लद्दाख के लोगों को हल्के में लिया जा सकता है। इसलिए, MHA से मिले संकेतों और देरी करने की उनकी चालों को देखते हुए, हमारा मानना है कि वे लद्दाख के लोगों पर अपना कोई एजेंडा थोपना चाहते हैं। अगर उनका यह रवैया जारी रहा, तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने और अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे।'

MHA से 'बार-बार हमारे सब्र की परीक्षा न लेने' का आग्रह करते हुए, करबलाई ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार लद्दाख के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद से यह क्षेत्र उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है: जम्मू और कश्मीर (जहां एक विधायिका होगी) और लद्दाख (जहां कोई विधायिका नहीं होगी)।

तब से लद्दाख की राजनीतिक और कानूनी स्थिति विवादित रही है और इस केंद्र शासित प्रदेश के लोग सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन आ गए हैं।

2023 में MHA ने इस क्षेत्र की अनोखी संस्कृति और भाषा की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए HPC का गठन किया; इस दौरान क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उसके रणनीतिक महत्व को भी ध्यान में रखा गया। इसके अधिकार-पत्र में उन 'संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करनाट भी शामिल है, जिन्हें इन उपायों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में HPC की पहली बैठक के बाद से, ABL और KDA ने मिलकर चार-सूत्रीय एजेंडा आगे बढ़ाया है, जिसमें लद्दाख को राज्य का दर्जा; संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय; लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण; और इस क्षेत्र के दो हिस्सों के लिए अलग-अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण शामिल है।

यह एजेंडा, जिस पर दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि टस से मस नहीं हुए हैं, कारगिल और लेह दोनों क्षेत्रों के लिए एक जोड़ने वाला कारक भी रहा है।

इस क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार बनी हुई है, क्योंकि लद्दाख की 90% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है।

इस मुद्दे पर 2024 और 2025 में विरोध प्रदर्शन हुए। 2025 का प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने BJP के एक दफ्तर में आग लगा दी और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलाईं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। इसी घटना के बाद, 26 सितंबर को वांगचुक को पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया।