'नक्सल हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बने आदिवासी, पिछली सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं', पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आदिवासी समुदायों ने नक्सल हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है, और उन्होंने पिछली सरकारों पर आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे 'जनजाति गौरव दिवस' के मौके पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत नक्सलवाद-माओवाद से मुक्त हो चुका है और हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी समुदाय अब देश को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की दो उपलब्धियों की चर्चा हर जगह हो रही है। उन्होंने कहा, पहली उपलब्धि देश के लगभग 5 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना है। और दूसरी उपलब्धि देश को नक्सलवाद...माओवादी आतंक से मुक्त करना है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सली हिंसा ने आदिवासी समुदायों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है।

वर्तमान की तुलना अतीत से करते हुए उन्होंने एक दशक पहले की हिंसा की भयावहता को याद किया। उन्होंने कहा, देश के आदिवासी क्षेत्रों, जिनमें गढ़चिरोली भी शामिल है, के लोग जानते हैं कि नक्सली हिंसा ने आदिवासी समुदाय को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। 2014 में, देश के लगभग 125 जिले नक्सलवाद-माओवाद से प्रभावित थे। हर साल हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं। इन घटनाओं में हजारों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई; उनमें से बड़ी संख्या में आदिवासी थे।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रभावित लोगों को त्यागने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, उनके अधिकार छीन लिए गए और सब चुप रहे। आदिवासी समुदाय के सदस्यों को वोट देने तक की अनुमति नहीं थी। तत्कालीन सरकारें मूक दर्शक बनी रहीं और आंखें बंद कर लीं... आज, जब नक्सलवाद-माओवाद का खात्मा हो चुका है, तो आदिवासी समुदाय की माताएं और बहनें हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, कुछ ही दिन पहले मैंने छत्तीसगढ़ के बस्तर के केंद्र में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई, यह वह इलाका है जहां लोग कभी जाने से डरते थे। गढ़चिरोली समेत नक्सल प्रभावित सभी इलाकों में दिवाली के दीये ही नहीं, बल्कि उम्मीद की एक किरण भी लोगों तक पहुंची।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों को नक्सलियों द्वारा मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पिछली सरकारें इस पर केवल मूकदर्शक बनी रहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी समुदायों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने उन आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस प्रयास किए हैं, जहां लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। इसके लिए सरकार ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया है।

देश में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश में 50 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालना भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के अवसरों और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग ₹3,000 करोड़ की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

कुल 246 परियोजनाओं में से 173 का उद्घाटन किया गया, जिसमें आदिवासी छात्रों के लिए 38 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) और 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान' (PM-JANMAN) के तहत 100 मल्टी-पर्पस सेंटर शामिल हैं।