लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर अब फाइनेंस कंपनियां या बैंक मनमाने तरीके से आपका वाहन जब्त नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोन डिफॉल्ट होने की स्थिति में रिकवरी एजेंटों या निजी गुंडों की मदद से किसी का वाहन जबरन छीनना कानूनन सही नहीं है। वाहन वापस लेने का अधिकार होने के बावजूद फाइनेंस कंपनियों को इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
अदालत ने साफ किया कि रिकवरी एजेंटों के जरिए दबाव बनाकर या जबरन वाहन कब्जे में लेना स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए फाइनेंस कंपनियों को सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेटर (मध्यस्थ) का सहारा लेना होगा।
रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर कोर्ट की सख्ती
अदालत के मुताबिक, किसी व्यक्ति ने वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है और वह किस्तें चुकाने में असफल रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी अपने एजेंटों या निजी लोगों के जरिए उसका वाहन जबरन छीन सकती है।
कंपनी के पास लोन डिफॉल्ट होने पर वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या जबरन वाहन कब्जे में लेना उचित नहीं है।
वाहन जब्त करने के लिए अपनानी होगी कानूनी प्रक्रिया
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर वाहन वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है। फाइनेंस कंपनियां इसके लिए सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेटर के पास जा सकती हैं। इसका मतलब है कि रिकवरी के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। वाहन की जब्ती के लिए कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
क्या है वाहन खरीदने वालों के लिए इसका मतलब?
इस फैसले का सीधा संदेश यह है कि लोन की किस्तें बकाया होने पर भी ग्राहक के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंटों को किसी का वाहन छीनने या धमकाने का अधिकार नहीं मिल जाता।
