5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी नहीं, 3 सदस्य गैर-मुस्लिम हो सकेंगे... .. वक्फ कानून पर SC की 10 बड़ी बातें

SC Order On Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुर्लभतम मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि नए कानून के जरिए सरकार वक्त संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है यह पूरी तरह से निराधार है।

कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह प्रावधान तब तक के लिए स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।

वक्फ का मतलब है – “अल्लाह के नाम”। यानी वह जमीन या संपत्ति, जो किसी व्यक्ति या संस्था की निजी मिल्कियत न रहकर धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर दी जाती है।

वक्फ संपत्ति कैसे तय होती है?

वक्फ संपत्ति की पहचान करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के सर्वेयर को होता है। यह निर्धारण तीन आधारों पर किया जाता है:

यदि किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित कर दी हो। यदि कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था किसी जमीन का लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक इस्तेमाल कर रही हो। यदि आधिकारिक सर्वे में यह प्रमाणित हो कि जमीन वक्फ की है।

मुस्लिम समाज की संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन करना। इन संपत्तियों की अनियमित बिक्री या दुरुपयोग पर रोक लगाना। यह सुनिश्चित करना कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण से जुड़े कार्यों में ही हो।