'काउंसलर एक्सेस के लिए अनुरोध मिला..' NIA द्वारा 6 यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी पर बोला विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को बताया कि उसे कीव से 'कॉन्सुलर एक्सेस' (राजनयिक संपर्क) के लिए एक अनुरोध मिला है। यह अनुरोध नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा छह यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद आया है। इन नागरिकों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ प्रतिबंधित भारतीय उग्रवादी समूहों को हथियार और आतंकवादी साजो-सामान की आपूर्ति करके तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कथित तौर पर समर्थन किया था।आरोपियों ने म्यांमार में जातीय युद्ध समूहों को हथियार और प्रशिक्षण देकर उनका समर्थन भी किया।

एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संबंधित सरकारी एजेंसियां घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप इस मामले को संभाल रही हैं, और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए। 'हमें इस मामले की जानकारी है। यह एक कानूनी मामला है, और भारत सरकार (GoI) की संबंधित एजेंसियां अभी इसकी जांच कर रही हैं। हमें कांसुलर एक्सेस के लिए एक अनुरोध मिला है, और इस पर मामले की कानूनी ज़रूरतों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी,' जायसवाल ने कहा।

यह घटना तब सामने आई जब शुक्रवार को NIA ने छह यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक को जातीय सशस्त्र समूहों से संबंध रखने, तथा कुछ प्रतिबंधित भारतीय उग्रवादी समूहों को हथियार और आतंकवादी साजो-सामान की आपूर्ति करके व उन्हें प्रशिक्षण देकर समर्थन देने के आरोप में गिरफ्तार किया।

आरोपियों ने म्यांमार में जातीय युद्ध समूहों को हथियार सप्लाई करके और उन्हें ट्रेनिंग देकर भी मदद की। NIA द्वारा गिरफ़्तार किए गए विदेशी नागरिकों की पहचान एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैन डाइक और छह यूक्रेनियों के तौर पर हुई है: हुर्बा पेट्रो, स्लीव्याक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफ़ानकिव मारियन, होनचारुक मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर। स्पेशल NIA जज ने सोमवार को इन सातों को 11 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया।

आज इससे पहले, भारत में यूक्रेन के दूतावास ने छह यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक प्रेस विज्ञप्ति में, दूतावास ने मीडिया रिपोर्टों का ज़िक्र किया, जिनमें यह संकेत दिया गया था कि इन कार्यवाहियों की शुरुआत शायद रूसी पक्ष द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हुई हो; साथ ही, दूतावास ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। 'यूक्रेन आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने में यूक्रेनी राज्य की संभावित संलिप्तता से जुड़े किसी भी आरोप को पूरी तरह से खारिज करता है।'

'यूक्रेन को रोज़ाना रूसी आतंक के परिणामों का सामना करना पड़ता है, और वह आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने में एक सैद्धांतिक और अडिग रुख अपनाता है,' बयान में कहा गया।

दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद से जुड़े आरोपों का मूल्यांकन केवल सत्यापित तथ्यों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और पूर्ण अंतर-सरकारी सहयोग के आधार पर ही किया जाना चाहिए; साथ ही, आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर मौजूदा द्विपक्षीय संधि का हवाला देते हुए, दूतावास ने यूक्रेन और भारत के सक्षम अधिकारियों के बीच सक्रिय सहयोग के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की।