इन 10 ट्रेनों के किराए में होगी बड़ी कटौती, जानें कितनी और वजह क्या है?

Big Relief for Rail Passengers: भारतीय रेलवे भारत की लाइफलाइन है। भारत जैसे बड़े देश को एक सूत्र में पिरोने में रेलवे की बड़ी भूमिका है। रेल यात्रा न सिर्फ रफ्तार, बल्कि किराए के मामले में भी आम भारतीय की जेब के लिए आसान होती है। आपने अक्सर किराया बढ़ने की खबरें पढ़ी और सुनी होंगी। लेकिन हम आपके लिए ये खुशखबरी लेकर आए हैं कि 10 ट्रेनों के किराए में 12 फीसद तक की कटौती हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों होगा और इससे आपकी यात्रा की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा चलिए जानते हैं।

रेलवे बोर्ड ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को किराए में बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब इन 10 ट्रेनों के अधिकतम किराए में 12 फीसद तक की कटौती की जा सकती है। इस फैसले से देश के लाखों यात्रियों को सीधा फायदा होगा और उनकी ट्रेन यात्रा और भी किफायती हो जाएगी।

दरअसल संसदीय समिति की आपत्ति के बाद रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत रेलवे बोर्ड ने 10 ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया है। सुपरफास्ट का दर्जा हटते ही यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज के तौर पर जो शुल्क वसूला जा रहा था, वह अब नहीं लिया जाएगा। इस तरह यात्रियों को इस कटौती का सीधा लाभ मिलेगा।

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रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुपरफास्ट का दर्जा पाने के लिए ट्रेनों की औसत रफ्तार कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटा होना जरूरी है। जांच में पाया गया कि ये ट्रेनें निर्धारित मानक पर खरी नहीं उतर रही थीं। इसके बावजूद यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूला जा रहा था। संसद की लोक लेखा समिति ने इस सरचार्ज वसूली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद रेलवे ने समीक्षा कर इन ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाने का फैसला किया है।

जिन ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटाया गया है, उनके नाम यहां लिस्ट में दिए जा रहे हैं -

बता दें कि रेलवे बोर्ड साल 2026 के टाइम टेबल में लगभग 900 ट्रेनों के सुपरफास्ट मानक की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में जहां ट्रेनें तय औसत गति हासिल नहीं कर पा रही हैं, वहां से उनका सुपरफास्ट स्टेटस हटाए जाने की जरूरत है। ऐसा होने से यात्रियों को अनावश्यक रूप से ज्यादा किराया नहीं चुकाना होगा।

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संसद की लोक लेखा समिति ने संसद में पेश रिपोर्ट में रेलवे पर बिना मानक गति के यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूलने का आरोप लगाया था। अब जब रेलवे बोर्ड समीक्षा कर रहा है तो इस फैसले से खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिल सकती है।

इन ट्रेनों के किराए में 12 फीसद तक की कमी का असर स्लीपर, एसी और अन्य श्रेणियों में भी दिखाई देगा। रेलवे के इस निर्णय को आम यात्रियों के हित में बड़ा सुधार माना जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य ट्रेनों के किराए और दर्जे में भी बदलाव देखने को मिले, जिससे यात्रियों को और राहत मिलने की उम्मीद है।

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