प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'सेवा तीर्थ' में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। बैठक में सरकार के अगले चरण के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर व्यापक चर्चा हुई और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई।
ये रहा बैठक का मुख्य एजेंडा
बैठक का मुख्य फोकस 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', डिजिटल गवर्नेंस, नियमों को सरल बनाने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और लास्ट-माइल डिलीवरी यानी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर रहा।
बैठक में कौन हुआ शामिल
इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास तथा केंद्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री और सचिव-स्तर के अधिकारियों के बीच यह पहली बड़ी समीक्षा बैठक मानी जा रही है। इसे वर्ष 2026 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप नौकरशाही को तैयार करने की महत्वपूर्ण कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
बैठक में सरकार के 'विकसित भारत' विजन को गति देने के लिए नियमों को आसान बनाने, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूत करने और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने, प्रमुख सुधार कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने पर भी चर्चा हुई, जहां नीतिगत लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
काफी अहम मानी जा रही समीक्षा बैठक
यह समीक्षा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में रेलवे समेत कई मंत्रालयों में '52 सप्ताह में 52 सुधार' जैसी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसके तहत तय समय-सीमा में सुधार लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार समयबद्ध परिणामों और जवाबदेही पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में यह बैठक विभिन्न मंत्रालयों को सुधारों की प्रगति का आकलन करने, क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने और आपसी समन्वय को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है।
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