NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से आरोप पत्र में नामजद सभी 14 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 18 नवंबर को सुनाए अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।
कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस दिन आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में 25 नवंबर से डे-टू-डे ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। यानी अब इस बहुचर्चित पेपर लीक मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई होगी।
किन 14 आरोपियों के खिलाफ तय होंगे आरोप?
कोर्ट ने जिन 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है, उनमें शामिल हैं-
1. मनीषा गुरुनाथ मंधारे
2. पी.वी. कुलकर्णी
3. मनीषा संजय हवलदार
4. तेजस हर्षदकुमार शाह
5. शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर
6. डॉ. मनोज भगवानराव शिरुरे
7. मनीषा संजय वाघमारे
8. धनंजय निवृत्ति लोखंडे
9. शुभम मधुकर खैरनार
10. यश यादव
11. मंगीलाल बिवाल
12. दिनेश बिवाल
13. विकास बिवाल
14. शेषराव बजरंग सूर्यवंशी
किन धाराओं में चलाया जाएगा मुकदमा?
विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 और कॉपीराइट अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।
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आदेश के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और गोपनीय प्रश्नों को लीक करने जैसे आरोपों में मुकदमा चलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के कॉपीराइट से जुड़े प्रश्नपत्रों के कथित अनधिकृत इस्तेमाल और प्रसार को लेकर भी कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 61(2), 238(b), 316(5), 318(3), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(a) और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री पाई है। हालांकि, सभी आरोपियों के खिलाफ धाराओं का स्वरूप और व्यक्तिगत आरोप अलग-अलग हैं।
कोर्ट ने क्या कहा, क्यों तय किए आरोप?
18 नवंबर को दिए गए अपने 206 पन्नों के आदेश में विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोप तय करने के स्तर पर अदालत को यह देखना होता है कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, तो आरोप तय किए जा सकते हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण ट्रायल की तरह नहीं किया जाना है। अदालत ने CBI की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, गवाहों के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल प्रथम दृष्टया आकलन पर आधारित हैं। इन्हें आरोपियों के दोषी होने पर अदालत की अंतिम राय नहीं माना जाएगा। आरोपों को ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होगा।
NTA के तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर पेपर लीक का मुख्य आरोप
CBI की जांच और चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे पेपर लीक मामले की कड़ी NTA की ओर से नियुक्त तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट तक पहुंची थी। ये तीनों आरोपी NEET UG 2026 के प्रश्नपत्रों से संबंधित गोपनीय काम में शामिल थे।
आरोप है कि मनीषा गुरुनाथ मंधारे को बायोलॉजी, पी.वी. कुलकर्णी को केमिस्ट्री और मनीषा संजय हवलदार को फिजिक्स विषय के प्रश्नपत्रों के लिए विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। इन तीनों को प्रश्नपत्रों की तैयारी, जांच और अनुवाद से जुड़े काम की जिम्मेदारी दी गई थी।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन तीनों आरोपियों को NTA के गोपनीय प्रश्नपत्रों के मास्टर सेट देखने का अवसर मिला था। उन्होंने गोपनीयता बनाए रखने का प्रमाण पत्र भी दिया था। इसके बावजूद आरोप है कि इन्होंने प्रश्नपत्रों के सवालों को याद करके या लिखकर अपने पास रखा और बाद में दूसरे आरोपियों के माध्यम से उन्हें साझा किया।
अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गोपनीय प्रश्नों को अनधिकृत तरीके से हासिल करने, उनका प्रसार करने और कथित तौर पर आर्थिक लाभ कमाने के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था।
कोचिंग के नाम पर छात्रों तक पहुंचाए गए सवाल
कोर्ट के आदेश में मनीषा मंधारे की भूमिका को लेकर CBI की जांच का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आरोप है कि मनीषा मंधारे और पी.वी. कुलकर्णी ने परीक्षा से पहले छात्रों को कोचिंग देने के लिए नेटवर्क तैयार किया था। इस काम में मनीषा संजय वाघमारे की भूमिका भी सामने आई।
CBI के मुताबिक, मनीषा मंधारे ने कोचिंग लेने वाले छात्रों को NEET UG 2026 के गोपनीय प्रश्नों से मिलते-जुलते सवाल उपलब्ध कराए थे। जांच एजेंसी ने छात्रों और उनके अभिभावकों के बयान दर्ज किए थे। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि मनीषा मंधारे ने उन्हें परीक्षा से पहले ऐसे प्रश्न लिखवाए थे, जिनमें से बड़ी संख्या में सवाल वास्तविक परीक्षा में आए थे।
एक छात्रा के बयान का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसने अपनी NCERT की किताब और अलग रजिस्टर में मनीषा मंधारे की ओर से बताए गए प्रश्नों को नोट किया था। CBI ने ये किताबें और रजिस्टर भी जांच के दौरान जब्त किए थे।
कोर्ट के आदेश में दर्ज CBI के दावों के मुताबिक, छात्रा ने बताया था कि मनीषा मंधारे की ओर से बताए गए बायोलॉजी के लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न NEET UG 2026 की परीक्षा में आए थे।
फिजिक्स के 68 सवाल साझा करने का आरोप
मनीषा संजय हवलदार की भूमिका पर चर्चा करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह NTA के लिए फिजिक्स विषय के प्रश्नपत्रों के अनुवाद से जुड़े काम में शामिल थीं। आरोप है कि उन्होंने प्रश्नपत्रों के गोपनीय सवालों को नोट किया और बाद में इन सवालों को दूसरे आरोपियों के माध्यम से साझा किया।
CBI के मुताबिक, तेजस हर्षदकुमार शाह ने कथित तौर पर मनीषा हवलदार की ओर से बताए गए प्रश्नों को अपने हाथ से लिखा और उनकी तस्वीरें उनके पति के मोबाइल नंबर पर भेजीं। इसके बाद ये सवाल मनीषा मंधारे तक पहुंचे।
आरोप है कि मनीषा हवलदार और मनीषा मंधारे ने मिलकर फिजिक्स के 68 गोपनीय सवाल उषा अधाव नाम की महिला को 25 हजार रुपये में उपलब्ध कराए थे। इस संबंध में गवाहों के बयान, मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज को जांच का हिस्सा बनाया गया।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने जब्त मोबाइल फोन से बरामद सवालों का आधिकारिक प्रश्नपत्रों और मास्टर सेट से मिलान किया था। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में 66 सवाल मास्टर सेट के प्रश्नों से मेल खाते पाए गए, जबकि इनमें से 20 सवाल NEET UG 2026 की वास्तविक परीक्षा में आए प्रश्नों से काफी हद तक मिलते-जुलते थे।
केमिस्ट्री के सवालों को चिट बनाकर ले जाने का आरोप
पी.वी. कुलकर्णी को लेकर CBI का आरोप है कि उन्होंने NTA में केमिस्ट्री के प्रश्नपत्रों के अनुवाद और अन्य गोपनीय काम के दौरान सवालों को याद किया और रफ शीट पर उनकी पर्चियां तैयार कीं। आरोप है कि इन पर्चियों को छिपाकर होटल तक ले जाया गया और वहां सवालों को अलग से लिखा गया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि CBI ने कुलकर्णी की NTA में नियुक्ति, उपस्थिति और गोपनीयता प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, इसी तरीके से प्रश्नपत्रों के गोपनीय सवालों को बाहर पहुंचाया गया।
22 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा, रद्द करना पड़ा था एग्जाम
NEET UG 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी। कोर्ट के आदेश में दर्ज जानकारी के मुताबिक, यह परीक्षा देश के 565 शहरों में 5,432 केंद्रों पर 13 भाषाओं में आयोजित हुई थी। इसमें लगभग 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
परीक्षा के लिए कुल चार मास्टर प्रश्नपत्र सेट तैयार किए गए थे, जिनमें से 'कैलाश' और 'शिवालिक' नाम के दो सेट प्रिंट किए गए थे। परीक्षा के दिन NTA के महानिदेशक को इनमें से किसी एक सेट के इस्तेमाल का निर्णय लेना था।
हालांकि, परीक्षा से पहले ही बड़ी संख्या में गोपनीय सवाल लीक होने की जानकारी सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय की ओर से CBI को मामले की जांच सौंपी गई थी।
CBI ने दाखिल की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट
इस मामले में CBI ने करीब 20 हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने जुलाई 2026 में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ने पर पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 अगस्त 2026 को CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। अब 18 नवंबर को विशेष अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
अदालत ने 21 नवंबर को सभी आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने और 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया है। ऐसे में NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में अब मुकदमे की सुनवाई निर्णायक चरण में प्रवेश करने जा रही है।
