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'म्यांमार में 10,000 रोहिंग्याओं का नरसंहार...', UN की शीर्ष अदालत ने फैसले में और क्या-क्या कहा?

Rohingya Genocide: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि म्यांमार की सेना ने 2017 में रखाइन प्रांत में लगभग 10,000 रोहिंग्याओं की हत्या की थी।

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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस

Photo : AP

Rohingya Genocide: संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी करार देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार को कहा कि म्यांमार की सेना ने 2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य ऑपरेशन के दौरान लगभग 10,000 रोहिंग्याओं की हत्या की थी। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई नरसंहार (Genocide) की श्रेणी में आती है और म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम समझौते के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने बताया कि 15 जजों की पीठ ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने म्यांमार की उस दलील को सिरे से नकार दिया, जिसमें उसने सैन्य ऑपरेशन को विद्रोही संगठनों के खिलाफ वैध कार्रवाई बताया था।

'हजारों रोहिंग्याओं की हुई हत्या'

कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से साबित होता है कि म्यांमार की सेना ने हजारों रोहिंग्याओं की हत्या की। इसके अलावा महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की गई और बच्चों को भी बर्बरता का शिकार बनाया गया। सेना ने जान बचाकर भाग रहे लोगों पर भी हमले किए। इस हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी।

क्या है पूरा मामला?

अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन प्रांत में रोहिंग्या विद्रोही ग्रुप के हमले के जवाब में 'क्लीयरेंस ऑपरेशन' शुरू किया। इस कैंपेन के बाद म्यांमार की सेना पर बड़े पैमाने पर सामूहिक हत्याएं, दुष्कर्म और घरों को जलाने के आरोप लगे। हिंसा के बाद लगभग 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश पहुंच गए, जिनमें से अधिकांश कॉक्स बाजार के शिविरों में रह रहे हैं।

सनद रहे कि अफ्रीकी देश गाम्बिया ने साल 2019 में म्यांमार के खिलाफ आईसीजे में मुकदमा दायर किया था। इस फैसले का असर गाजा में इजरायल और यूक्रेन से जुड़े नरसंहार के आरोपों पर चल रहे अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उसके पास इन्हें सीधे लागू कराने की शक्ति नहीं है। आदेश का पालन नहीं होने पर मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया जा सकता है।

Anurag Gupta
अनुराग गुप्ताauthor

अनुराग गुप्ता टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और मीडिया में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं। जर्नलिज़्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से ही वे न्यूजरूम के विभिन्न आयामों—कॉपी एडिटिंग, कंटेंट क्यूरेशन और रियल-टाइम न्यूज मॉनिटरिंग में दक्षता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और ब्रेकिंग न्यूज पर उनकी मजबूत पकड़ है। अनुराग खबरों की बारीकियों को समझने, फैक्ट चेकिंग और स्टोरी के अहम पहलुओं को पाठकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ब्रेकिंग अपडेट्स, एनालिटिकल कंटेंट, स्पेशल स्टोरीज और न्यूज एक्सप्लेनर्स शामिल हैं।

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