‘हमने मंजूरी नहीं दी’: संशोधित Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर याचिका की सुनवाई में बड़ा मोड़

सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर प्रक्रिया और सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने Form 6 में संशोधन को लेकर अहम टिप्पणी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 के किसी भी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड सामने आने के बाद वह देखना चाहेगी कि आखिर इस फॉर्म में बदलाव किसने किया।

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें उनके निलंबन और कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉर्म 6 को लेकर पूरे विवाद का चुनाव आयोग की ओर से 26 सितंबर को जारी किया गया प्रेस नोट है। उसमें आयोग ने कहा था कि SIR के दौरान Form 6 के साथ लगाए गए घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ऑनलाइन Form 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़े जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस घोषणा में आवेदक से यह जानकारी मांगी जा रही थी कि क्या वह या उसके माता-पिता पिछली SIR प्रक्रिया में मतदाता सूची में शामिल या मैप किए गए थे। इसी बदलाव को लेकर सवाल उठे कि क्या इस तरह की अतिरिक्त जानकारी मांगने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी था।

26 सितंबर को चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा था कि SIR के लिए Form 6 से जुड़ा घोषणा-पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है, जबकि SIR के बाहर सामान्य अवधि में नियमों के अनुसार लागू Form 6 का इस्तेमाल होगा।

अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इसी दावे को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि Form 6 में स्वयं कोई बदलाव नहीं किया गया है और SIR के लिए उसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि यह अतिरिक्त दस्तावेज था, Form 6 में संशोधन नहीं।

याचिका में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कम से कम 14 मौकों पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इन कथित आपत्तियों में आयोग की मंजूरी के बिना उसके नाम से संचार जारी करने, बैठकों के एजेंडे और मिनट्स साझा न किए जाने और मतदाता सूची से जुड़े सिस्टम में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अदालत ने कहा कि पहले संबंधित पक्षों को सुना जाना जरूरी है। पीठ ने केंद्र, चुनाव आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने संकेत दिया कि अदालत पहले आधिकारिक और प्रमाणित रिकॉर्ड देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी फैसले में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। पहले चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से प्रमाणित जानकारी और रिकॉर्ड हासिल करना जरूरी होगा।

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने Form 6 से जुड़े बदलाव पर आपत्ति जताई थी। कथित तौर पर उनका कहना था कि SIR से संबंधित अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए Form 6 में इस तरह का बदलाव Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता। बाद में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू की ओर से भी इस आपत्ति का समर्थन किए जाने का दावा याचिका में किया गया है।