मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन नीति की घोषणा की है। नई पेंशन नीति का नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस होगा। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
केंद्र सरकार की नई पेंशन नीति
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- "आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी।एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।"
नई पेंशन नीति में क्या-क्या
- अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा।
- अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी।
- महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से।
- हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
पीएम मोदी का ट्वीट
नई पेंशन स्कीन को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा- "देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
