Special Parliament Session: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र से पहले परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र (Special Session) बुलाने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम यह है कि सरकार सदन में इन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई (Two-Third) बहुमत जुटाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है।
लोकसभा में पिछले गतिरोध के बाद फिर वापसी की तैयारी
महीनों की खींचतान और लोकसभा में एक विफल मतदान के बाद, केंद्र सरकार अब विवादास्पद परिसीमन विधेयक को दोबारा संसद में लाने जा रही है। इस बिल के पेश होने के बाद से ही केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी दल राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की नीति का कड़ा विरोध कर रहे हैं।
विपक्ष के आरोप
विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में परिसीमन बिल को पारित कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार ने सदन में आवश्यक संख्याबल का समीकरण साध लिया है।
'SIR' पर राहुल गांधी की बहस की चुनौती
परिसीमन विवाद के समानांतर, विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया को लेकर भी सियासी घमासान चरम पर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी बहस की चुनौती दी है। सूत्रों का कहना है कि यदि राहुल गांधी सहमत होते हैं, तो इस विशेष सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद विपक्ष की इस चुनौती को स्वीकार कर सदन में जवाब दे सकते हैं।संसद का सत्रावसान न होने पर कांग्रेस का हमला
इस संभावित विशेष सत्र और परिसीमन की कवायद पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर लोकतंत्र पर हमला करने और राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने तकनीकी और संवैधानिक पहलू उठाते हुए कहा कि पिछले 95 दिनों से संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है, जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद ही राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्रावसान का आदेश जारी कर दिया जाता है।
क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश का आरोप
उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र शुरू होने में अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन बिल पर आगे बढ़ने से पहले यह इंतजार कर रही थी कि क्या वह डीएमके (DMK), शिवसेना और एनसीपी (NCP) जैसे दलों को अपने पाले में कर सकती है या नहीं।
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