One Nation One Election: देश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी, अगले हफ्ते केन्द्र सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है विधि आयोग

One Nation One Election: एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। जानकारी के अनुसार, विधि आयोग एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव 2029 के मध्य तक पूरे देश में कराने की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में गठित आयोग एक साथ चुनावों पर नया अध्याय जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। आयोग अगले पांच वर्षों में तीन चरणों में विधान सभाओं का कार्यकाल पूरा करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि 19वीं लोकसभा के साथ मई-जून 2029 में एक साथ चुनाव हो सके। सूत्रों ने अनुसार, जिस नए अध्याय की सिफारिश की जा रही है उसमें विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की गैर-मौजूदा शक्ति होगी। इसके अलावा, इसमें एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार, विधि आयोग जो सिफारिश अपनी रिपोर्ट में करने जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण गिर जाती है या आम चुनाव में सदन त्रिशंकु जनादेश आता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल मिली-जुली सरकार के गठन पर विचार करें।

विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी इसे लेकर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अपनी रिपोर्ट में लॉ पैनल की सिफारिश को शामिल करने की भी संभावना है। इस साल अप्रैल-मई में 18वीं लोकसभा चुनावों के साथ कम से कम पांच विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है। इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। वही 2028 में नौ राज्यों मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने है।