रूस और खाड़ी देशों से आगे बढ़ा भारत, बदल रहा तेल का नक्शा, क्यों वेनेज़ुएला की अभी है बहुत जरूरत?

Times Now Navbharat Explainer: पिछले तीन सालों में ज्यादातर समय, भारत की तेल से जुड़ी कहानी असल में रूस से जुड़ी कहानी रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद, रूस से सस्ते दाम पर मिले कच्चे तेल ने भारत के आयात के तौर-तरीकों को बदल दिया। इससे मॉस्को, नई दिल्ली का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया और इससे ग्लोबल स्तर पर कीमतों में उतार-चढ़ाव के असर से ग्राहकों को बचाने में मदद मिली। लेकिन अब कई भू-राजनीतिक उथल-पुथल, जैसे पश्चिम एशिया में अस्थिरता और प्रतिबंधों व शिपिंग रूट (खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य) को लेकर अनिश्चितता, यह भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं।

इसीलिए वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा के बाद, नई दिल्ली वेनेज़ुएला के साथ लंबे समय के लिए ऊर्जा समझौतों पर बातचीत कर रही है। ये बातचीत सिर्फ ज्यादा तेल खरीदने के बारे में नहीं है। यह भारत के ऊर्जा मैप को फिर से तैयार करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसमें सप्लायर्स में विविधता लाना, जोखिम भरे रास्तों पर निर्भरता कम करना और लंबे समय के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरियों में से एक बन गई है। पारंपरिक रूप से, देश का आयात मुख्य रूप से मध्य पूर्व, खासकर इराक, सऊदी अरब और यूएई से होता रहा है। हालांकि, यूक्रेन युद्ध ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया।

2022 से पहले, भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत कम थी। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और कीमत की सीमा (price caps) तय होने के कारण रूसी तेल की कीमतें कम हुईं, जिसके बाद भारतीय रिफाइनरियों ने खरीदारी बढ़ा दी और रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। अब, एक और बदलाव हो रहा है।

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी बता रहे हैं कि भारत कच्चे तेल के लिए दूसरे विकल्प तेज़ी से तलाश रहा है, क्योंकि भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने किसी एक क्षेत्र या सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के जोखिमों को उजागर कर दिया है। ऐसे में वेनेज़ुएला का भी एक बड़ा ऑप्शन निकलकर सामने आया है।

इसकी तुरंत वजह पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट है। ईरान से जुड़े विवाद ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली शिपिंग पर बुरा असर डाला है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट में से एक है। रुकावट से पहले, भारत का लगभग 40 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज के रास्ते ही आता था। इसी वजह से भारत को अब दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना पड़ रहा है।

रॉयटर्स के अनुसार, मई में भारत वेनेज़ुएला के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया और उसने हर दिन लगभग 4,27,000 बैरल तेल खरीदा। वेनेज़ुएला का कच्चा तेल तेजी से भारत के शीर्ष सप्लायरों की सूची में शामिल हो गया है और अब यह देश में आयात होने वाले तेल के सबसे अहम स्रोतों में से एक है।

जैसा कि विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, भारत और वेनेजुएला के बीच 'बेहतरीन तालमेल' है,वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, जबकि भारत में इसकी भारी और बढ़ती हुई मांग है।

पिछले कुछ सालों में भारत की तेल खरीद की लिस्ट से वेनेजुएला के गायब होने की एक वजह अमेरिका के प्रतिबंध थे। वाशिंगटन ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो गया था। जैसे-जैसे प्रतिबंध कड़े होते गए, भारतीय रिफाइनरियों ने आयात काफी कम कर दिया। इस साल स्थिति तब बदली जब अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील दी और कंपनियों को वेनेजुएला से कच्चा तेल (क्रूड) खरीदने की इजाजत देने वाले लाइसेंस जारी किए।

इसीलिए रोड्रिगेज का यह दौरा बहुत अहम समय पर हुआ। प्रतिबंधों में कुछ ढील मिलने और वेनेजुएला द्वारा नए खरीदार तलाशने के साथ, दोनों देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में उस रिश्ते को फिर से बनाने का मौका दिख रहा है जो पिछले दशक में काफी हद तक ठप पड़ गया था।

नहीं, वेनेजुएला के साथ चल रही चर्चाओं को लेकर यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि भारत वेनेजुएला को रूस के विकल्प (रिप्लेसमेंट) के रूप में नहीं, बल्कि अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने (डाइवर्सिफिकेशन) के एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनिंग इकोसिस्टम में गहराई से समाया हुआ है और आर्थिक रूप से आज भी भारत के लिए बेहद आकर्षक और फायदेमंद बना हुआ है। इसके बजाय, भारत की रणनीति अपने आपूर्तिकर्ता आधार (सप्लायर बेस) को व्यापक बनाने की है। हाल के वर्षों से भारत ने यह सबक सीखा है कि किसी एक स्रोत पर, चाहे वह खाड़ी देश हों, रूस हो या कोई और, किसी भी देश पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। वेनेजुएला को इस समीकरण में शामिल करके भारत अधिक लचीलापन और वैश्विक बाजार में बेहतर बारगेनिंग पावर हासिल करना चाहता है।

इसका जवाब पहले की तुलना में अब थोड़ा अधिक जटिल है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार (प्रूवन ऑयल रिजर्व) है, जिसके 300 बिलियन बैरल से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि, सालों के कड़े प्रतिबंधों, निवेश की कमी और आंतरिक आर्थिक उथल-पुथल के कारण वहां तेल का उत्पादन कम हुआ है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, वेनेजुएला दुनिया के सबसे समृद्ध ऊर्जा उत्पादकों में से एक है और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) का एक प्रमुख सदस्य है। वैश्विक बाजार में इस देश का महत्व इसके वर्तमान उत्पादन से ज्यादा इसकी विशाल अनलॉक क्षमता में छिपा है। भारत के लिए इसका मतलब न केवल मौजूदा तेल आपूर्ति तक पहुंच बनाना है, बल्कि भविष्य में दीर्घकालिक अपस्ट्रीम निवेश (तेल की खोज और उत्पादन) के रास्ते खोलना भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के नेता के बीच हुई चर्चाओं का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बातचीत सिर्फ कच्चे तेल के आयात तक सीमित नहीं है। दोनों पक्षों ने अपस्ट्रीम तेल अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) और उत्पादन, डाउनस्ट्रीम रिफाइनिंग, ऊर्जा बुनियादी ढांचे (एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर), महत्वपूर्ण खनिजों व खनन (क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग), फार्मास्यूटिकल्स (दवा उद्योग) के साथ-साथ व्यापक व्यापार और निवेश सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत वेनेजुएला को केवल कच्चे तेल के एक विक्रेता (सेलर) के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक संसाधन भागीदार (स्ट्रेटेजिक रिसोर्स पार्टनर) के रूप में देख रहा है।

वेनेजुएला के साथ बढ़ते संबंध भारत की एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। दक्षिण अमेरिका तेजी से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, जहां ब्राजील, गुयाना और वेनेजुएला सभी वैश्विक तेल बाजारों में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। गुयाना इस समय दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते तेल उत्पादकों में से एक बन चुका है, जबकि ब्राजील एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। भारत के लिए वेनेजुएला के साथ संबंधों को मजबूत करना एक ऐसे क्षेत्र में अपने एनर्जी फुटप्रिंट को गहरा करने का द्वार खोल सकता है, जिसने पारंपरिक रूप से भारत की आयात रणनीति में अब तक एक सीमित भूमिका ही निभाई है।

वेनेजुएला के साथ यह बातचीत भारत की ऊर्जा सोच में आ रहे एक बड़े बदलाव को उजागर करती है। इससे साफ है कि भारत के लिए रूस आज भी बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है और खाड़ी देश (गल्फ नेशंस) भी अपरिहार्य हैं। लेकिन वेनेजुएला की इस कूटनीतिक वापसी से नई दिल्ली ने यह संकेत दे दिया है कि वह अब अपने ऊर्जा बास्केट को सीमित रखने के मूड में नहीं है। भारत का नया तेल मानचित्र अब अधिक व्यापक, भौगोलिक रूप से विविध और रणनीतिक होता जा रहा है, जो मध्य पूर्व और रूस से लेकर लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ है। इस रणनीति में अब भौगोलिक दूरियों के बजाय देश की एनर्जी सिक्योरिटी फैसलों को तय कर रही है।